२४ मंसिर, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले १८ वर्ष पुरानो गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन प्रहरीले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने आदेश दिएको छ। अदालतले गत २ भदौ, २०८२ मा दायर रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अनुसन्धान र कारवाहीको दायरामा संलग्न व्यक्तिलाई ल्याउन निर्देशन गरेको हो। आदेशको पूर्णपाठ यसैसाता सार्वजनिक भएको छ।
यो आदेशसँगै तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव लगायतका नेताहरू अनुसन्धानको दायरामा पर्ने निश्चित भएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि उनीहरूमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेको छ कि प्रहरीले जाहेरी दर्तापछि अनुसन्धान अगाडि नबढाउनु मुलुकी फौजदारी कार्यविधि विपरीत भएको छ र यसले पीडितको न्याय प्राप्तिमा बाधा पुर्याएको छ। अदालतले स्पष्ट पारेको छ कि अनुसन्धान अवरुद्ध गर्नु वा जाहेरीलाई बेवास्ता गर्नु प्रहरी कार्यालयको अधिकारमा पर्दैन।
गौर हत्याकाण्ड ७ चैत २०६३ मा रौतहटको गौरस्थित राईसमिलको चौरमा भएको थियो, जहाँ तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादीको मधेशी मुक्ती मोर्चाले एउटै दिन कार्यक्रम आयोजना गर्दा झडप भई माओवादीका २७ कार्यकर्ता मारिएका र सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए। मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन अनुसार, फोरमका कार्यकर्ताहरूले पूर्व तयारीसहित माओवादी कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएमा उपेन्द्र यादवसहित १३० भन्दा बढी व्यक्तिहरूमाथि कानुनी कारवाही अघि बढ्नेछ। यससँगै १८ वर्षसम्म ठप्प रहेको अनुसन्धान फेरि गतिमा आउने अपेक्षा गरिएको छ।
