सरकार र जेनजी आन्दोलनबीच १० बुँदे सहमति, आन्दोलनका मागहरू राज्यले सम्बोधन गर्ने

२४ मंसिर, काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनलाई सरकारले आधिकारिक मान्यता दिँदै त्यसका मागहरू सम्बोधन गर्ने सहमति गरेको छ। बुधबार साँझ सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरकार र जेनजी आन्दोलनका अगुवाबीच औपचारिक १० बुँदे सम्झौता भएको हो।

अन्तरिम सरकार गठन भएको तीन महिनापछि पहिलोपटक सरकारले जेनजी आन्दोलनलाई स्वामित्व लिँदै समग्र मागहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सम्झौतामा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की स्वयं उपस्थित थिइन्।

सम्झौताका १० बुँदा यसप्रकार छन्—

१. शहीद घोषणा र घाइतेको परिपूरण

भदौ २३–२४ को आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेहरूलाई शहीद घोषणा गरिनेछ। शहीद परिवार र घाइतेहरूलाई क्षतिपूर्ति, निःशुल्क उपचार, शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा तथा स्मृतिस्थलको व्यवस्था गरिनेछ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि स्थायी आयोग गठन गरिनेछ।

२. घटनाको छानबिन

उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले अत्यधिक बल प्रयोग र गैरन्यायिक हत्या भएको भए दोषीलाई फौजदारी कारबाही सिफारिस गर्नेछ। राजनीतिक गतिविधिका कारण आन्दोलनकारीमाथि मुद्दा नचलाइनेछ। यस्ता घटना दोहोरिन नदिन छुट्टै संस्थागत संयन्त्र बनाइनेछ।

३. भ्रष्टाचार र दलीयकरण अन्त्य

सरकारी पदमा रहेका व्यक्तिहरूको जीवनशैली र सम्पत्ति छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन हुनेछ। दलीय भागबण्डामा आधारित नियुक्ति अन्त्य गरिनेछ। राजनीतिक दल र नेताका नाममा सञ्चालित गैरकानूनी प्रतिष्ठान, कोष र ट्रस्टहरूमाथि कारबाही गरी अवैध सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिनेछ।

४. स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन

मतपत्रमा ‘नोटा’ (माथिका कसैलाई मतदान गर्दिन) विकल्प राखिनेछ। दलभित्र अनिवार्य प्राइमरी इलेक्शन हुनेछ। दलका अध्यक्ष अधिकतम दुई कार्यकालसम्म सीमित हुनेछन्।
विदेशमा रहेका नेपाली, विद्यार्थी र श्रमिकलाई मताधिकार सुनिश्चित गरिनेछ। निर्वाचन खर्च पारदर्शी बनाइनेछ, र उम्मेदवार/दलको क्रमाङ्क गोला प्रथाबाट निर्धारण गरिनेछ।

५. संविधान संशोधन सुझाव आयोग

स्वतन्त्र विज्ञ, जेनजी तथा सरोकारवालालाई समेटेर ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गरिनेछ। यसले व्यापक बहस, नागरिक परामर्श र १० वर्षे संविधान कार्यान्वयन विश्लेषणमार्फत सुधारका सुझाव तयार गर्नेछ।
राष्ट्रप्रमुखदेखि मन्त्रीसम्म सबैको पदावधि दुई कार्यकालमा सीमित गर्ने विषयमा सुझाव संकलन गर्ने कार्यादेश पनि आयोगलाई दिइएको छ।

६. पूर्ण समानुपातिक समावेशिता

महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सिमान्तकृत समुदाय, किसान–श्रमिक तथा आर्थिक रूपमा विपन्न खस आर्यको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ। जेनजी परिषद् सल्लाहकार भूमिका निर्वाह गर्नेछ।

७. पारदर्शिता र जवाफदेहिता

सरकारका निर्णय र खर्च सार्वजनिक गरिनेछ। विगतका सबै छानबिन आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनेछन्। सार्वजनिक पदमा प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी छानोट प्रक्रिया अनिवार्य गरिनेछ।

८. अभिव्यक्ति र डिजिटल स्वतन्त्रता

इन्टरनेट तथा डिजिटल अभिव्यक्तिमा सेन्सरसिप नहुने ग्यारेन्टी गरिएको छ। नागरिकको डिजिटल डेटा सुरक्षित राख्न कानूनी र प्राविधिक संयन्त्र निर्माण गरिनेछ।

९. जेनजी परिषद् गठन

सरकारलाई सुशासन, पारदर्शिता र नीतिगत सुझाव दिन ‘जेनजी परिषद्’ गठन गरिनेछ, जसले निरन्तर निगरानी र सहयोग गर्नेछ।

१०. सम्झौता कार्यान्वयन

सम्झौताका सबै बुँदा तत्कालतः लागू हुनेछन्। कार्यान्वयन नेपाल सरकार र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच आपसी सहमतिमा अघि बढाइने उल्लेख छ।यस १० बुँदे सहमतिलाई जेनजी आन्दोलनको मागहरू औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्दै राज्यले पहिलोपटक प्रत्यक्ष प्रतिबद्धता जनाएको महत्वपूर्ण राजनीतिक मोडका रूपमा हेरिएको छ।