१, पौष, काठमाडौं । आगामी २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने तयारीका साथ गृह मन्त्रालयले सुरक्षा रणनीतिलाई तीव्रता दिएको छ।
हालै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले गृह मन्त्रालयमा गरेको विशेष ब्रिफिङका क्रममा निर्वाचनका लागि ठूला राजनीतिक दल र नयाँ पुस्ता अर्थात् ‘जेनजी’ समूहबीच हुन सक्ने सम्भावित मुठभेड नै प्रमुख सुरक्षा चुनौती रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । निर्वाचनमा भाग लिने र नलिने पक्षहरूबीच बढ्न सक्ने तनाव र त्यसले निम्त्याउने झडपलाई सुरक्षा संयन्त्रले उच्च निगरानीमा राख्ने तयारी गरेको छ ।
केही राजनीतिक दलहरूले कारागारबाट फरार कैदी, हराएका हतियार र गोलीगठ्ठाका कारण फागुनमा निर्वाचन गर्नु सुरक्षाका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुने दाबी गरिरहेका बेला सुरक्षा निकायले भने त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ । नेपाल प्रहरीबाट लुटिएका १ हजार २७१ हतियारमध्ये अधिकांश फिर्ता भइसकेको र बाँकी रहेका सीमित हतियारहरू पनि अपराधीहरूले लुकाएको भन्दा पनि झाडी वा खोलातिर फालिएको हुन सक्ने सुरक्षा विश्लेषण छ। यस्तै, फरार १४ हजार कैदीमध्ये करिब १० हजार पुनः नियन्त्रणमा आइसकेकाले बाँकी रहेका थोरै सङ्ख्याका फरार कैदीहरूले निर्वाचन प्रक्रिया बिथोल्न सक्ने सम्भावना न्यून रहेको ब्रिफिङमा उल्लेख गरिएको छ ।
सुरक्षा प्रमुखहरूका अनुसार फरार कैदीहरूबाट सर्वसाधारण वा निर्वाचनलाई भन्दा पनि उनीहरूका विरुद्ध जाहेरी दिने पीडित पक्ष र न्याय क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई मात्र व्यक्तिगत खतरा हुन सक्छ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पनि फागुन २१ को निर्वाचनको विकल्प नरहेको स्पष्ट पार्दै तोकिएकै मितिमा चुनाव सम्पन्न गरी निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व भएको बताउनुभएको छ ।
सरकारले फरार कैदी वा हराएका हतियारको त्रासभन्दा पनि राजनीतिक दल र युवा समूहबीचको द्वन्द्व व्यवस्थापनलाई नै निर्वाचन सुरक्षाको केन्द्रविन्दुमा राखेको छ।
