२ पौष, काठमाडौं । हेटौँडा बजार क्षेत्रको मेरुदण्ड मानिने २५ मिटर सडक विस्तारको विषय अहिले कानुनी अड्चन र विकासको बहसबीच सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ।
सडक विस्तारका क्रममा व्यक्तिगत सम्पत्तिको हक हनन् भएको र उचित मुआब्जा बिना संरचना भत्काउन लागिएको भन्दै पूर्व सांसद विन्दवासिनी कंसाकारसहितका स्थानीयले दायर गरेको रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासमा महत्वपूर्ण सुनुवाइ हुँदैछ। न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा हुने यस बहसले हेटौँडाको वर्षौँदेखि गिजोलिएको सडक विस्तार अभियानले गति पाउने वा पुनः रोकिने भन्ने कुराको निक्र्योल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसअघि पनि यो विवादले अदालतको ढोका पटक(पटक ढक्ढक्याइसकेको छ। गत मंसिर १९ गते न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले स्थानीयका संरचना तत्काल नहटाउन र यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सडक विभाग र उपमहानगरपालिकाको काम रोकिएको थियो। त्यसपछि मंसिर २६ गतेको इजलासले सम्बन्धित मिसिलहरू झिकाउने आदेश दिएसँगै आजका लागि अन्तिम छलफल र पेशी तोकिएको हो। सडक सीमा २५ गज वा २५ मिटर भन्ने प्राविधिक र कानुनी विवादले हेटौँडाको मुख्य बजार क्षेत्र लामो समयदेखि कुरुप र अस्तव्यस्त रहँदै आएको छ।
स्थानीय निवेदकहरूले सडक डिभिजन कार्यालय, उपमहानगरपालिका र विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई विपक्षी बनाएर दर्ता गरेको यो मुद्दामा आज हुने सुनुवाइलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ । विकास प्रेमीहरूले सडक विस्तार भएर हेटौँडा सफा र फराकिलो हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् भने प्रभावित घरधनीहरूले आफ्नो निजी सम्पत्तिको सुरक्षा र न्यायोचित मुआब्जाको मागलाई केन्द्रमा राखेका छन् ।
सर्वोच्चको आजको आदेशले हेटौँडाको भविष्यको भौतिक स्वरूप र व्यक्तिको सम्पत्ति सम्बन्धी हकबीचको एउटा नयाँ नजिर स्थापित गर्न सक्ने देखिन्छ।
