३ पौष, काठमाडौं । सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधको अभियोगमा विगत केही समयदेखि पुर्पक्षका लागि थुनामा रहनुभएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।
बिहीबार न्यायाधीशद्वय बाबुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले दुवै पक्षको बहस र मिसिलको अध्ययनपछि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने निर्णय सुनाएको हो। जिल्ला अदालत रुपन्देहीको पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेशविरुद्ध लामिछानेले दिएको पुनरावेदन निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले उहाँलाई थुनामुक्त गरेर मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउन बाटो खोलेको छ।
अदालतले लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिए पनि उहाँसँगै पक्राउ पर्नुभएका गोर्खा मिडियाका तत्कालीन सञ्चालक छविलाल जोशी ९बन्जाडे० को हकमा भने राहत मिलेको छैन । उच्च अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरका अनुसार जोशीको हकमा रिहाइको आदेश नभएकाले उहाँले भने थुनामै रहेर मुद्दाको सामना गर्नुपर्नेछ । सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणमा जोडिएका लामिछानेले यसअघि नै आफ्नो भागमा परेको बिगो रकम दाखिला गरिसक्नुभएको थियो ।
लामो समयको कानुनी रस्साकस्सीपछि उच्च अदालतको यो आदेशसँगै लामिछाने समर्थकहरूमा उत्साह देखिएको छ भने सहकारी पीडितहरूले यस फैसलालाई निकै चासोका साथ हेरेका छन्।
