४ पुस, काठमाडौँ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सरकारले कानुनी प्रबन्ध गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश पारित गरी जारीका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको हो।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा दलित, आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू र मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिशत निर्धारण गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत गर्न लागिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को अन्तिम प्रतिवेदनलाई आधार मानी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची परिमार्जन गरिनेछ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू र मुस्लिम समुदायको अद्यावधिक जनसङ्ख्याका तथ्याङ्कअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐनको अनुसूची संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याइएको जानकारी दिए।
यसअघि गत मङ्सिर २५ गते निर्वाचन आयोगमा भएको छलफलका आधारमा समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव सुभाषकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो। समितिमा निर्वाचन आयोग, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रतिनिधि रहेका थिए।
समितिलाई राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ का आधारमा समावेशी समूहहरूको प्रतिशत निर्धारण गरी तीन दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो। सोही समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनका आधारमा अध्यादेशमार्फत कानुनी प्रबन्ध गरिएको हो।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामध्ये १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत र ११० जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुनेछन्। समानुपातिकतर्फ राजनीतिक दलहरूले जनसङ्ख्याको प्रतिशतका आधारमा उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्ने व्यवस्था छ।
राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको कुल मतका आधारमा समानुपातिक सिट सङ्ख्या निर्धारण हुने भएकाले सो प्रक्रिया व्यवस्थित गर्न अध्यादेशमार्फत कानुनी स्पष्टता ल्याइएको सरकारको भनाइ छ।
