४ पौष, काठमाडौं । लामो समयदेखि सुस्ताएको घरजग्गा बजारमा कित्ताकाट खुलेसँगै नयाँ उत्साह सञ्चार भएको छ।
सरकारले भू–उपयोग नियमावलीमा गरेको तेस्रो संशोधनमार्फत कित्ताकाटको गाँठो फुकाएपछि मंसिर महिनामा मात्रै देशभर ५१ हजारभन्दा बढी लिखत पारित भएका छन् ।
यसरी कारोबारमा आएको तीव्रताले सरकारी ढुकुटीमा समेत उल्लेख्य योगदान पुर्याएको छ, जसअन्तर्गत मंसिर महिनामा मात्रै झन्डै ५ अर्ब ९४ अर्ब ८४ करोड ८१ लाख० रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ । साउन र कात्तिकमा निकै न्यून रहेको राजस्व संकलनमा देखिएको यो उछालले रियल स्टेट क्षेत्र बिस्तारै पुरानै लयमा फर्किन थालेको संकेत गरेको छ ।
मंसिर महिनामा कारोबार बढ्नुमा नीतिगत सहजता मात्र नभई केही मनोवैज्ञानिक र व्यावहारिक कारणहरूले पनि काम गरेको देखिन्छ। आगामी पुस महिनादेखि ५ लाखभन्दा माथिको कारोबार अनिवार्य चेकबाट गर्नुपर्ने र लाइसेन्स प्राप्त ब्रोकरको संलग्नता आवश्यक पर्ने जस्ता नयाँ नियमहरू लागु हुने भएपछि धेरै लगानीकर्ताले मंसिरमै कारोबार टुङ्ग्याउन हतारो गरेका हुन् ।
यसका साथै, खेतीपाती सकिएपछि जग्गा खरिद–बिक्रीका लागि उपयुक्त मानिने हिउँदको ‘सिजन’ सुरु हुनु र अन्य क्षेत्रमा लगानीको जोखिम देख्नेहरूले सुरक्षित विकल्पका रूपमा जमिन रोज्नुले पनि बजारलाई थप चलायमान बनाएको व्यवसायीहरूको विश्लेषण छ ।
भौगोलिक रूपमा हेर्दा काठमाडौं उपत्यकाका मालपोत कार्यालयहरूले ठुलो परिमाणमा राजस्व संकलन गरे पनि कारोबार संख्याको आधारमा तराईका जिल्लाहरू निकै अगाडि देखिएका छन् । उपत्यकाभित्र ललितपुरको लगनखेल र काठमाडौंको कलंकी कार्यालयहरू राजस्व संकलनमा शीर्ष स्थानमा रहँदा झापाको भद्रपुर, बाँकेको नेपालगन्ज र सुनसरीको इनरुवा जस्ता क्षेत्रमा घरजग्गा किनबेचको चाप उच्च देखिएको छ ।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णु घिमिरेका अनुसार कित्ताकाटले ल्याएको यो सुधारलाई टिकाउन अब राष्ट्र बैंकले बैंकिङ नीति र कर्जा प्रवाहमा देखिएका झन्झटहरूलाई पनि सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । यदि बैंकिङ सहजीकरण भएमा यो कारोबार आगामी दिनमा अझै बढ्ने विश्वास व्यवसायीहरूले लिएका छन् ।
