६ पौष, काठमाडौँ । लामो समयदेखि विवादमा रहेको ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’को शुल्क सरकारले घटाउने तयारी गरेको छ। करिब एक लाख सवारीसाधनमा जडान भइसकेको प्लेटमा उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने आर्थिक भार घटाउने उद्देश्यले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले शुल्क परिमार्जन सिफारिस गरेको हो।
यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक श्रीकान्त यादवका अनुसार समितिले प्लेटको वास्तविक लागतमात्र उपभोक्ताबाट उठाउनुपर्ने र पूर्वाधार, सर्भर, डाटाबेस सञ्चालन, आरएफआईडी गेट तथा ह्यान्डहेल्ड डिभाइस जस्ता अतिरिक्त खर्च सरकारले बेहोर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ। यसअनुसार हाल दुईपाङ्ग्रे (मोटरसाइकल, स्कुटर) को प्लेटको मूल्य २५००, तीनपाङ्ग्रे २९००, चारपाङ्ग्रे ३२०० र ठूला सवारीका लागि ३६०० रुपैयाँ कायम छ।
सरकारले २०७२ जेठ १७ मा बङ्गलादेश-अमेरिकाको संयुक्त लगानीमा रहेको डेकाटुर–टाइगर आईटी कम्पनीलाई पाँच वर्षभित्र २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन गर्ने ठेक्का दिएको थियो। ठेक्कामा आरएफआईडी गेट, ह्यान्डहेल्ड डिभाइस र कारखाना हस्तान्तरणसम्बन्धी प्रावधान रहेका छन्। तर ठेक्का तोड्दा ९५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको कारण सरकारले शुल्क घटाएर कामलाई अगाडि बढाउने विकल्पमा छलफल गरिरहेको छ।
सम्झौताअनुसार दुईपाङ्ग्रेको प्लेट १४.५ डलर, तीनपाङ्ग्रे १७ डलर, चारपाङ्ग्रे १७.५ डलर र हेभी सवारी १९ डलरमा निर्धारण गरिएको छ। तर विभागले पूर्वाधार र प्रशासनिक खर्च जोड्दा शुल्क अझ बढेको हो। शुल्क घटाउँदा उपभोक्तालाई आर्थिक राहत मिल्ने र जडान प्रक्रिया सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
निर्देशक यादवले भने, “नेपाली भाषामा नम्बर प्लेट बनाउन सकिन्छ तर सफ्टवेयर परिवर्तन, प्लेटको साइज तथा नयाँ डाई आवश्यक पर्छ, जसले थप लागत बढाउँछ। अहिले सर्वोच्च अदालतको व्याख्याले अंग्रेजी भाषामा प्लेट राख्दा राष्ट्रियतामा असर नपर्ने पुष्टि भएको छ।”
हालसम्म करिब ९० हजार–१ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भइसकेको छ। लामो समयदेखि परियोजना ढिलाइ हुनुका कारण अदालतको स्टे, कोभिड महामारी, राजनीतिक अस्थिरता र गत भदौ २३/२४ को जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगलागी मुख्य कारण बनेका थिए।
सरकार अहिले प्रदेश यातायात मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर जडान प्रक्रिया सरल बनाउने र सुरुमा केही घाटा सहेर भए पनि उपभोक्तालाई सुविधा दिने योजना अघि बढाइरहेको छ।
