७ पौष, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपालमा रहेका शरणार्थीहरूको कानुनी अधिकारका सम्बन्धमा एक महत्त्वपूर्ण नजिर स्थापित गर्दै शरणार्थीको हैसियत समाप्त नभएसम्म उनीहरूमाथि अध्यागमन ऐन आकर्षित नहुने व्याख्या गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले भुटानी शरणार्थी रायन बस्नेतको हकमा परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै शरणार्थी परिचयपत्र नवीकरण नभएकै आधारमा उनीहरूलाई ‘ओभरस्टे’ को अभियोग लगाउन नमिल्ने ठहर गरेको हो। अदालतले गृह मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट रोक्का गरिएको क्यानडा पुनर्वासका लागि आवश्यक निकास अनुमति (एक्जिट परमिट) तत्काल उपलब्ध गराउन परमादेश समेत जारी गरेको छ।
अदालतको फैसलामा उल्लेख भएअनुसार शरणार्थीहरू परिचयपत्र नवीकरण नहुँदैमा आफ्नो मुलुक फर्कन सक्ने अवस्थामा हुँदैनन् र उनीहरूको हैसियत स्वतः समाप्त पनि हुँदैन । नेपाल सन् १९५१ को शरणार्थी सम्बन्धी महासन्धिको सदस्य नभए पनि भुटानी र तिब्बती शरणार्थीलाई विशेष निर्णयमार्फत शरणार्थीको दर्जा प्रदान गर्दै आएको र उनीहरूलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने संवैधानिक हक रहेको अदालतले स्पष्ट पारेको छ । यदि शरणार्थीलाई अध्यागमन ऐन लगाएर जरिवाना गर्ने वा देश निकाला गरी भुटान पठाउने हो भने त्यो नेपाल सरकारको आफ्नै पूर्व प्रमाणीकरण र सर्वोच्च अदालतले यसअघि प्रतिपादित गरेका सिद्धान्तहरूको प्रतिकूल हुने ठहर फैसलामा गरिएको छ ।
यसैगरी, सर्वोच्चले शरणार्थी समस्या समाधानका लागि स्वदेश फिर्ती, तेस्रो मुलुकमा पुनर्वास वा आतिथ्य मुलुकमा समायोजन गरी तीनवटा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विकल्प रहेको स्मरण गराएको छ । निवेदकहरूको हकमा क्यानडा सरकारले शरणार्थीकै हैसियतमा स्थायी बसोबासको अनुमति दिइसकेको अवस्थामा नेपाल सरकारले यात्रा अनुमति रोक्नु कानुनसम्मत नहुने अदालतको ठम्याई छ । फैसलामा भनिएको छ कि क्यानडा सरकारबाट जारी म्याद बहाल रहेको कागजात पेस गरेको सात दिनभित्र निकास अनुमति पत्र दिनुपर्नेछ, जसले गर्दा लामो समयदेखि अन्योलमा रहेका शरणार्थीहरूलाई तेस्रो मुलुक प्रस्थान गर्ने बाटो खुलेको छ ।
