७ पौष, काठमाडौं । संविधानले ग्यारेन्टी गरेको निःशुल्क शिक्षाको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै सर्वोच्च अदालतले सामुदायिक विद्यालयहरूले कुनै पनि शीर्षकमा विद्यार्थीबाट शुल्क लिन नपाउने गरी महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाएको छ ।
काभ्रेका विभिन्न विद्यालय र स्थानीय तहलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले भर्ना, परीक्षा, वा अतिरिक्त क्रियाकलापका नाममा रकम असुल्ने कार्यलाई पूर्णतः रोक लगाउन परमादेश जारी गरेको हो । आधारभूत र माध्यमिक शिक्षालाई निःशुल्क घोषणा गरिएको भए पनि व्यवहारमा अभिभावकहरूमाथि आर्थिक भार थपिएको भन्दै अदालतले यस्तो अभ्यासलाई संविधानको मर्मविपरीत ठहर्याएको छ ।
अदालती प्रक्रियाको थालनी अनेरास्ववियु काभ्रेका तत्कालीन अध्यक्ष मिलन गौतमले दर्ता गरेको रिटबाट भएको थियो, जसमा विद्यालयहरूले कानुनको बर्खिलाप गर्दै विभिन्न बहानामा शुल्क लिने गरेको दाबी गरिएको थियो । विशेषगरी काभ्रेको सञ्जीवनी लगायतका विद्यालयहरूमा भइरहेको शुल्क असुलीका विरुद्ध परेको गुनासोलाई आधार मानी यस विषयलाई न्यायिक निरूपणका लागि सर्वोच्च पुर्याइएको थियो । मुद्दाको बहसका क्रममा कानुन व्यवसायीहरूले शिक्षा ऐन र नियमावलीको प्रावधानलाई विद्यालय प्रशासन र स्थानीय निकायले बेवास्ता गरेको भन्दै विद्यार्थीको मौलिक हकको संरक्षणका लागि जोडदार माग गरेका थिए ।
यस आदेशसँगै अब देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरूमा ‘स्वैच्छिक सहयोग’ वा अन्य कुनै पनि आवरणमा अनिवार्य शुल्क लिन नपाइने नजिर स्थापित भएको छ । अदालतको यो कडा निर्देशनले सरकारी विद्यालयमा अध्ययनरत न्यून आय भएका परिवारका बालबालिकालाई शिक्षामा सहज र निःशुल्क पहुँच सुनिश्चित गर्ने विश्वास लिइएको छ । यो फैसलाले विद्यालय प्रशासन र स्थानीय सरकारलाई शिक्षा क्षेत्रमा संवैधानिक व्यवस्थाको अक्षरसः पालना गर्न समेत सचेत गराएको छ ।
