७ पौष, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने र अन्तर-निर्वाचन क्षेत्र मतदान प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण कानुनी कदम अगाडि बढाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश र लामो समयदेखिको बहसलाई मूर्त रूप दिँदै आयोगले यससम्बन्धी कानुनी मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालाहरूसँग घनीभूत छलफल सुरु गरेको छ । सोमबार काठमाडौँमा आयोजित राजनीतिक दल र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित विशेष अन्तरक्रियामा आयोगले प्रस्तावित मस्यौदाको खाका प्रस्तुत गर्दै आवश्यक राय र सुझाव संकलन गरेको हो ।
प्रस्तावित नयाँ व्यवस्था अनुसार अब रोजगारी, अध्ययन वा अन्य सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपालीले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने बाटो खुल्नेछ। आयोगले तयार पारेको प्रस्तुतीकरणमा विदेशबाट गरिने मतदानको प्राविधिक पक्ष, स्रोत व्यवस्थापन र मतदानको गोपनीयता कायम राख्ने चुनौतीहरूका बारेमा विस्तृत चर्चा गरिएको छ। खासगरी डिजिटल माध्यम वा अन्य कुन पद्धतिबाट मतदान गराउँदा बढी सुरक्षित र विश्वसनीय हुन्छ भन्ने विषयमा दलहरू र विज्ञहरूको ध्यान केन्द्रित गरिएको छ । यसका साथै, एक निर्वाचन क्षेत्रको मतदाताले अर्को क्षेत्रबाट मतदान गर्न पाउने ‘अन्तर-क्षेत्र निर्वाचन’ पद्धतिका बारेमा पनि आयोगले आफ्नो अवधारणा अघि सारेको छ ।
छलफलका क्रममा निर्वाचन आयोगले नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा आइपर्ने कानुनी अड्चन, आर्थिक भार र व्यवस्थापकीय चुनौतीका विषयमा सहभागीहरूलाई स्पष्ट पारेको थियो । राजनीतिक दल र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले भने मतदानको गोपनीयता र गणनाका क्रममा हुनसक्ने धाँधलीप्रति सतर्क रहन सुझाव दिँदै उम्मेदवारहरूको प्रतिनिधित्वको विषयलाई थप स्पष्ट पार्न आग्रह गरेका छन् ।
आयोगले प्राप्त सुझावहरूलाई समेटेर मस्यौदालाई परिमार्जन गर्ने र छिट्टै कानुनी प्रक्रियाका लागि सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको छ। यो कदमले लोकतन्त्रलाई थप समावेशी बनाउने र बाहिर रहेका ठुलो संख्याका नेपालीको राज्यप्रतिको अपनत्व बढाउने विश्वास लिइएको छ ।
