७ पौष, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना र वर्तमान संवैधानिक सङ्कटको निकास खोज्दै नेपाली कांग्रेससहितका ६९ जना निवर्तमान सांसदहरूले सामूहिक हस्ताक्षर तयार पारेका छन् ।
सोमबार सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा भेला भई कांग्रेसका ६६ र अन्य साना दल तथा स्वतन्त्र गरी कुल ६९ सांसदले हस्ताक्षर गरेका हुन् । यसरी संकलित हस्ताक्षरसहितको पूरक रिट भोलि मंगलबार पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीमार्फत वारेसनामाका आधारमा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गर्ने तयारी गरिएको छ । यस प्रक्रियामा कांग्रेसबाहेक अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीकी हसिना खान, जनमत पार्टीकी गोमा लाभ सापकोटा र स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डलले समेत ऐक्यबद्धता जनाउँदै हस्ताक्षर गरेका छन् ।
संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा उभिने सांसदहरूको यो संख्याले अब प्राविधिक रूपमा बहुमतको आँकडा पार गरेको देखिन्छ । यसअघि नै नेकपा ९एमाले० का ७५ जना निवर्तमान सांसदहरूले संस्थागत निर्णयसहित सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरिसकेको अवस्थामा, अहिले कांग्रेस र अन्य दलको तर्फबाट थपिएका सांसदहरूको संख्या जोड्दा कुल १४३ पुगेको छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १३८ सांसद आवश्यक पर्नेमा सो सीमा पार भएकाले सर्वोच्च अदालतलाई फैसला गर्न सहज हुने र संसद् पुनःस्थापनाको आधार बलियो हुने दाबी दुवै ठुला दलका नेताहरूले गरेका छन् । एमालेले पार्टीगत निर्णयसहित हस्ताक्षर बुझाए पनि कांग्रेसले भने सांसदहरूको व्यक्तिगत सक्रियता र वारेसमार्फत यो प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
सर्वोच्चमा दर्ता गरिने यस पूरक रिटमा गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै खारेज गर्न माग गरिएको छ । निवर्तमान सांसदहरूले कार्यपालिकाको नेतृत्व संसद् बाहिरबाट चयन गरिनु लोकतान्त्रिक मर्मविपरीत भएको जिकिर गर्दै संसद् भित्रैबाट नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गर्न परमादेशको माग गरेका छन् ।
बहुमत सांसदहरू नै संसद् ब्युँताउन अदालत पुगेपछि अबको न्यायिक परीक्षण र राजनीतिको दिशा कुन मोडमा पुग्छ भन्ने विषयले राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ ।
