९ पौष, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिक वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएका रिट निवेदनहरूमाथि आजदेखि सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्दैछ ।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीमार्फत ६८ जना सांसदहरूले मंगलबार दर्ता गराएको पछिल्लो रिटमाथि आजका लागि पेसी तोकिएको हो । यो मुद्दालगत्तै मुलुकको राजनीति र न्यायालयको ध्यान सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासतिर सोझिएको छ, जहाँ विघटित प्रतिनिधिसभाको भविष्यको फैसला हुनेछ ।
विगतका राजनीतिक घटनाक्रमलाई फर्केर हेर्दा, भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी’ आन्दोलनको रापतापपछि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढल्न पुगेको थियो । त्यसलगत्तै भदौ २७ गते सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएपछि राजनीतिक दलहरू न्याय खोज्दै सर्वोच्च पुगेका हुन् । यसअघि मंसिर १० गते नेकपा एमालेका ७५ सांसद र मंसिर २३ गते नेपाली कांग्रेसका ८ सांसदले छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गराइसकेका छन् । तीमध्ये कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेको रिटमा अदालतले पुस २ गते नै कारण देखाउ आदेश जारी गरिसकेको छ ।
पछिल्लोपटक मंगलबार कांग्रेसका ६५, जसपाका सांसद, जनमत पार्टी र स्वतन्त्र सांसद गरी थप ६८ जनाले सामूहिक रिट दायर गरेसँगै अदालतमा पुनस्र्थापनाको माग गर्ने सांसदको संख्या १४३ पुगेको छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १३८ सिट आवश्यक पर्नेमा सोभन्दा बढी सांसदहरूको भौतिक ऐक्यबद्धताले अदालत र सरकार दुवैमाथि गम्भीर दबाब सिर्जना गरेको छ । बहुमत सदस्यहरूले प्रतिनिधिसभा जीवित रहेको र यसको विघटन असंवैधानिक भएको तर्क अघि सारेका छन् ।
यद्यपि, सडक र राजनीतिको अर्को कित्तामा भने ताजा जनादेशको माग बलियो देखिन्छ । विशेषगरी जेनजी युवा पुस्ताका अगुवा, वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले वर्तमान संसद्को आयु सकिएको दाबी गर्दै चुनावमै जानुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । एकातिर संसद् पुनस्र्थापनाको कानुनी लडाइँ र अर्कोतिर ताजा जनादेशको राजनीतिक बहसका बीच सर्वोच्च अदालतको आजको पेसीलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ ।
