९ पुष, चितवन। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) नेपालको १९औँ साधारणसभा तथा राष्ट्रिय सम्मेलनले ‘सामुदायिक रेडियोको सौराहा घोषणापत्र–२०८२’ जारी गरेको छ।
चितवनको पर्यटकीय गन्तव्य सौराहाबाट उठेको यो आवाजले सामुदायिक रेडियोहरूको सङ्कट, सम्भावना र भविष्यको दिशानिर्देश गरेको छ।
घोषणापत्रले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, लोकतन्त्र, मानवअधिकार र बहुलवादप्रति प्रतिबद्ध रहँदै सामुदायिक रेडियोमार्फत सामाजिक रूपान्तरणलाई अझ सशक्त बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक संकट र डिजिटल प्रतिस्पर्धाका कारण सामुदायिक रेडियोहरू आज अस्तित्वको लडाइँमा छन्। यसै पृष्ठभूमिमा, सौराहा घोषणापत्रले स्पष्ट शब्दमा राजनीतिक, आर्थिक वा संस्थागत कुनै पनि दबाब अस्वीकार्य हुने घोषणा गरेको छ।
सत्य, तथ्यगत, सन्तुलित र निष्पक्ष समाचार तथा कार्यक्रम उत्पादन–प्रसारण गर्ने अठोट दोहोर्याउँदै सामुदायिक रेडियोको मेरुदण्ड पुनः स्थापित गर्ने सन्देश दिइएको छ।
घोषणापत्रको महत्वपूर्ण पक्ष समावेशिता हो। महिला, आदिवासी–जनजाति, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र अल्पसंख्यक समुदायको आवाजलाई नीति र कार्यक्रममै प्रतिबिम्बित गर्नुपर्ने धारणा अघि सारिएको छ।
यसले सामुदायिक रेडियोलाई केवल सञ्चार माध्यम होइन, सामाजिक न्यायको सशक्त मञ्चका रूपमा परिभाषित गरेको छ। बालविवाह, दाइजो, छाउपडी, बोक्सी आरोप, लैंगिक हिंसा र छुवाछुतजस्ता हानिकारक कुसंस्कार अन्त्य गर्नका लागि रेडियोहरूले निरन्तर अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
यसका लागि सामुदायिक वन, खानेपानी, किसान समूहजस्ता केन्द्रीय महासंघसँग सहकार्य गरी अभियान विस्तार गर्ने नीति घोषणापत्रमा समेटिएको छ। सम्मेलन स्थल सौराहाले झैँ, घोषणापत्रले रेडियोको भूमिकालाई पर्यटन र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोडेको छ। सौराहाजस्ता देशभरका पर्यटकीय गन्तव्य, सम्पदा र संरक्षित क्षेत्रको प्रचार–प्रसारका लागि योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्ने उल्लेख छ।
साथै, वातावरण र जैविक विविधता संरक्षण अभियानलाई पनि सामुदायिक रेडियोको यात्राको अभिन्न अङ्ग बनाइएको छ । घोषणापत्र केवल प्रतिबद्धतामा मात्र सीमित छैन। यसले सामुदायिक रेडियोहरूको दिगोपनाका लागि सरकारलाई आवश्यक कदम चाल्न दबाब पनि दिएको छ। मुख्य मागहरूमा रोयल्टी/प्रसारण शुल्क पुनरावलोकन, दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रका रेडियोलाई विशेष सहुलियत, विपद् सञ्चारका लागि आवश्यक नीति–कार्यक्रम, स्थानीय तहबाट समानुपातिक लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण, र विद्युत्, टेलिफोन तथा इन्टरनेट शुल्कमा सहुलियत रहेका छन्।
यी मागहरू सामुदायिक रेडियो बाँच्नका न्यूनतम आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएका छन्। अकोराब नेपाल स्थापनाको २५ वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा जारी गरिएको यो घोषणापत्रले रजत उत्सवका कार्यक्रम वर्षभरि सञ्चालन गर्दै सामुदायिक रेडियोको दिगोपनाका लागि साझा अभियान अघि बढाउने सामूहिक संकल्प गरेको छ।
सौराहाबाट उठेको यो आवाजले राज्य र समाजलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ— “सामुदायिक रेडियो अझै बोलिरहन्छन्, समाजका लागि, लोकतन्त्रका लागि।”
