९ पौष, काठमाडौं । आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले आफ्नो सम्पूर्ण प्रशासनिक शक्ति परिचालन गर्दै सातै प्रदेशमा निर्वाचन अधिकृतहरूको नियुक्ति सम्पन्न गरेको छ ।
न्याय परिषद्को सिफारिस बमोजिम सम्बन्धित जिल्लाका न्यायाधीशहरूलाई निर्वाचन अधिकृतको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएसँगै निर्वाचनको कानुनी र व्यवस्थापकीय बाटो प्रशस्त भएको छ। आगामी फागुन २० गते रिक्त हुने १९ सिटका लागि हुन गइरहेको यस निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउन आयोगले प्रदेशस्तरमा कार्यालयहरू स्थापना गरी आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधारको व्यवस्थापन समेत मिलाइसकेको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ ।
आयोगको निर्णय अनुसार कोशी प्रदेशको नेतृत्व भीमराज प्रसाईले गर्नेछन् भने मधेशमा शुभनाथ पुरी र बागमती प्रदेशको निर्वाचन अधिकृतका रूपमा गीता श्रेष्ठले कार्यभार सम्हाल्नेछन् । त्यसैगरी, गण्डकी प्रदेशमा हिमाल बेल्वासे, लुम्बिनीमा प्रकाशराज पण्डित, कर्णालीमा दीपक ढकाल र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भुवनसिंह थापालाई निर्वाचन अधिकृत तोकिएको छ । यी अधिकृतहरूले उम्मेदवारी दर्तादेखि मतदान केन्द्रको सुरक्षा र व्यवस्थापनसम्मका सम्पूर्ण प्राविधिक तथा कानुनी प्रक्रियाको प्रत्यक्ष निगरानी र नेतृत्व गर्नेछन्, जसले गर्दा निर्वाचनको विश्वसनीयता कायम रहने विश्वास आयोगले लिएको छ ।
निर्वाचन कार्यतालिकालाई निकै कसिलो बनाउँदै आयोगले पुस १९ गते मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने र पुस २२ गतेभित्र नामावलीमाथिका सम्पूर्ण उजुरी र दाबी विरोध सल्टाएर अन्तिम सूची सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । पुस २३ गते उम्मेदवारहरूको मनोनयन दर्ता र पुस २८ गते निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने गरी तालिका तय गरिएको छ । माघ ११ गते बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म हुने मतदानको नतिजा सोही दिन सार्वजनिक गर्ने गरी आयोगले तीव्र तयारी गरिरहेको छ । प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखहरू मतदाता रहने यो निर्वाचनले राष्ट्रिय राजनीति र माथिल्लो सदनको शक्ति सन्तुलनमा पार्ने प्रभावका कारण अहिले देशभरका राजनीतिक दलहरू आन्तरिक छलफल र रणनीति निर्माणमा जुटेका छन् ।
