शीतल निवासमा विप्लवको गर्जनः सुशीला सरकार भंग गर्न १० दिने अल्टिमेटम

९ पौष, काठमाडौं । मुलुकको तरल राजनीतिक परिस्थितिका बीच नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष १३ बुँदे माग प्रस्तुत गर्दै वर्तमान सत्ता संरचनामा आमूल परिवर्तनको चेतावनी दिएको छ ।

मंगलबार शीतल निवास पुगेर महासचिव विप्लव सीले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारलाई तत्काल भंग गरी सबै पक्षलाई समेट्ने सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्नुपर्ने मुख्य माग अघि सारिएको छ । जेन–जी आन्दोलनले सिर्जना गरेको जनलहरलाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै विप्लवले १० दिनभित्र आफ्ना मागहरू पूरा नभए देशव्यापी सडक संघर्षमा उत्रिने अल्टिमेटम समेत दिएका छन् ।

विप्लवको पार्टीले १८ वर्षे गणतन्त्रको अभ्यासमा भ्रष्टाचार र दलीयकरण मौलाएको दाबी गर्दै अबको निकासका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था र संविधानको पुनर्लेखन अनिवार्य रहेको अडान राखेको छ । विशेष गरी भदौ २३ र २४ गतेको गोलीकाण्डका दोषीहरूलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै उनले भ्रष्टाचारको छानबिनका लागि शक्तिशाली उच्चस्तरीय आयोग बनाउन सुझाव दिएका छन् । भ्रष्टाचारीहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने र उनीहरूलाई जन्मकैदको सजाय हुनुपर्ने विप्लवको प्रस्तावले शीतल निवासमा नयाँ राजनीतिक तरंग पैदा गरेको छ ।

आर्थिक सुधारका क्षेत्रमा समेत विप्लवले निकै कडा र विवादास्पद माग अघि सारेका छन् । बजारमा रहेको कालोधन नियन्त्रणका लागि ५०० र १००० का नोटहरू तत्काल खारेज (विमुद्रीकरण) गर्नुपर्ने उनको मागले धेरैको ध्यान खिचेको छ । बेरोजगारी र जनजीविकाका सवालमा सरकार उदासीन रहेको आरोप लगाउँदै विप्लवले यदि राष्ट्रपति र सरकारले यी १३ बुँदे मागलाई बेवास्ता गरेमा त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार राज्य स्वयं हुने चेतावनी दिएका छन् ।