१० पौष, काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका सबै रिटमाथि अब एकैसाथ सुनुवाइ हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेस र अन्य दलका निवर्तमान सांसदले दायर गरेका रिटहरूलाई एकै ठाउँमा राखी पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
यस आदेशसँगै संसद् विघटनसम्बन्धी सबै मुद्दाहरू संयुक्त रूपमा सुनुवाइ हुने भएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा यसअघि कानुन व्यवसायीका तर्फबाट दायर भएका १२ वटा रिट र नेकपा एमालेका तर्फबाट दायर भएको एक रिट विचाराधीन अवस्थामा छन्। कानुन व्यवसायीले दायर गरेका रिटमा सबै विपक्षीको लिखित जवाफ पेश भइसकेको छ भने एमाले र नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट दायर रिटमा लिखित जवाफ आउने क्रम जारी रहेको छ।
नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै तत्कालीन प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेसहित सांसदहरूले पहिलो चरणमा रिट दायर गरेका थिए। त्यसपछि थप ५७ सांसदको हस्ताक्षरसहित पूरक निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएको थियो। कांग्रेसले दायर गरेको रिटमा पुस २ गते पहिलो सुनुवाइ भई कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो।
यस्तै, मंसिर १० गते नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले पनि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसहितका विपक्षी निकायसँग लिखित जवाफ माग गर्दै सो रिटलाई यसअघि दायर भएका रिटहरूसँगै राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयसँगै संसद् विघटनसम्बन्धी कानुनी बहस अब एकै प्रक्रियामा अघि बढ्ने भएको छ, जसले देशको राजनीतिक घटनाक्रमलाई थप निर्णायक मोडतर्फ लैजाने अपेक्षा गरिएको छ।
