११ पौष, काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले तयार पारेको र हाल परामर्शका क्रममा रहेको निर्वाचन आचारसंहिता संघीय सरकारका मन्त्रीहरूलाई पूर्ण रूपमा लागू हुने भएको छ। आयोगका अनुसार आचारसंहिता लागू भएपछि संघीय सरकारका मन्त्रीसँगै प्रदेश सरकारका मन्त्री, संवैधानिक निकाय तथा तिनका पदाधिकारी पनि यसअन्तर्गत रहनेछन्।
आयोगले प्रस्ताव गरेको आचारसंहिताअनुसार संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सबै सरकारी निकाय र तिनका पदाधिकारी, पालिकाका जनप्रतिनिधि, तीनै तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय तथा सुरक्षाकर्मीहरूलाई आचारसंहिता बाध्यकारी रूपमा लागू हुनेछ। साथै सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाका कार्यालय र कर्मचारीहरू पनि आचारसंहिताको दायरामा पर्नेछन्।
निर्वाचन प्रक्रियामा संलग्न राजनीतिक दल तथा तिनका भातृ सङ्गठन, उम्मेदवार, निर्वाचन प्रतिनिधि, मतदान तथा मतगणना प्रतिनिधिलाई समेत आचारसंहिता लाग्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति, अनुगमन समिति तथा अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षण संस्था र पर्यवेक्षकहरू पनि यसअन्तर्गत रहने आयोगले जनाएको छ।
यसैगरी सञ्चार प्रतिष्ठान, तिनका पदाधिकारी तथा कर्मचारी, विद्यालय, महाविद्यालय र विश्वविद्यालय, शिक्षक तथा कर्मचारी, मतदाता, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था र कर्मचारी, विकास साझेदार संस्था तथा सरकारी वा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना र तिनका कर्मचारीलाई पनि आचारसंहिता पूर्ण रूपमा लागू हुनेछ।
आयोगका अनुसार निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्रका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार, वस्तु तथा सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्थाका प्रतिनिधि तथा आयोगले तोकेका अन्य निकाय वा व्यक्ति पनि आचारसंहिताको दायरामा पर्नेछन्।
निर्वाचन आयोगले आवश्यक सुझाव र सल्लाह संकलन गरेपछि केही दिनभित्रै आचारसंहिता लागू गर्ने तयारी गरेको छ। आयोगले निष्पक्ष, स्वच्छ र मर्यादित निर्वाचन सुनिश्चित गर्न सबै सरोकारवालालाई आचारसंहिता पालना गर्न आग्रह गरेको छ।
