११ पुष, काठमाडौं । प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनसहित पाँच जना उच्च पदाधिकारीहरू २६ दिन लामो हिरासत बसाइपछि थुनामुक्त भएका छन् ।
बैंकिङ कसुरको गम्भीर आरोपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) द्वारा पक्राउ गरिएका उनीहरूलाई विशेष सरकारी वकिल कार्यालयको आदेशमा शुक्रबार हाजिरी जमानीमा छाडिएको हो । सीआईबीका प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठका अनुसार सीईओ शेरचनसँगै डेपुटी सीईओ मनिराम पोखरेल, प्रमुख कर्जा अधिकृत रिवास श्रेष्ठ, रेमिट्यान्स विभाग प्रमुख सुजिन शाक्य र गुण ग्रुपका अध्यक्ष राजेन्द्र शाक्यलाई तारेखमा छाड्ने निर्णय भएको हो ।
गत मंसिर १४ गते पक्राउ परेका उनीहरूमाथि राष्ट्र बैंकको निर्देशन र प्रचलित कानुनविपरीत कार्य गरी बैंकलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पुर्याएको आरोप लागेको थियो । सीआईबीको अनुसन्धानले उनीहरूले विभिन्न कम्पनीको नाममा करोडौँ रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरी सो रकमको दुरुपयोग गरेको र बैंकभित्रको वित्तीय अपराध लुकाउन खोजेको दाबी गरेको थियो । लामो समयको अनुसन्धान र बयानपछि सरकारी वकिल कार्यालयले उनीहरूलाई हिरासत बाहिरै राखेर कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्ने गरी हाजिरी जमानीमा छोड्ने बाटो रोजेको हो ।
यो प्रकरणले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो तरंग पैदा गरेको छ, जहाँ उच्च पदस्थ अधिकारीहरू नै वित्तीय अनियमितताको आशंकामा कानुनी कठघरामा उभिनुपरेको छ । २६ दिनको सीआईबी हिरासतपछि थुनामुक्त भए तापनि उनीहरूविरुद्धको बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा भने न्यायिक प्रक्रियामै रहनेछ । यो घटनाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कर्जा प्रवाहको पारदर्शिता र नियामक निकायको निगरानीमाथि पुनः बहस सिर्जना गरिदिएको छ ।
