१२ पौष, काठमाडौँ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि इराकमा कार्यरत रही बिदामा नेपाल फर्किएका नेपाली कामदारको समस्यालाई सम्बोधन गर्दै उनीहरूलाई श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले इराकको आधिकारिक भिसा तथा वैध ‘रेसिडेन्सी कार्ड’ भएका नेपाली कामदारलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो।
यसअघि इराकलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रतिबन्धित तथा जोखिमयुक्त मुलुकको सूचीमा राखिएकाले त्यहाँबाट फर्किएका कामदारहरूले श्रम स्वीकृति पाउन सकेका थिएनन्। सरकारको पछिल्लो निर्णयले इराकमा वैध रूपमा कार्यरत रही हाल नेपालमा बिदामा आएका वा पुनः फर्कन चाहेका नेपाली कामदारलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
श्रम स्वीकृति लिन इच्छुक कामदारले आफ्नो सक्कल रेसिडेन्सी कार्ड र त्यसको प्रतिलिपिसहित वैदेशिक रोजगार विभागमा आवेदन दिनुपर्नेछ। सरकारका अनुसार यस निर्णयको मुख्य उद्देश्य इराकमा कार्यरत नेपालीहरूको रोजगारी सुरक्षित गर्नु र उनीहरूको विवरणलाई सरकारी अभिलेखमा ल्याउनु हो।
हाल इराकका कुर्दिस्तान क्षेत्र तथा अन्य सुरक्षित मानिएका क्षेत्रमा हजारौँ नेपाली कामदार निर्माण, सेवा क्षेत्र र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी तथा अमेरिकी सैन्य क्याम्पमा कार्यरत छन्। श्रम स्वीकृति नपाउँदा उनीहरूले रोजगारी गुमाउने जोखिम बढेको भन्दै लामो समयदेखि समस्या समाधानको माग गर्दै आएका थिए।
सन् २००४ मा १२ जना नेपाली कामदारको चरमपन्थी समूहद्वारा हत्या भएपछि नेपाल सरकारले इराक जान पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको थियो। यद्यपि उच्च तलबको प्रलोभनमा कुवेत, युएईलगायत मुलुक हुँदै नेपालीहरू लुकिछिपी इराक जाने क्रम भने रोकिएको थिएन।
सरकारको निर्णयपछि श्रम स्वीकृति लिएर इराक जाने कामदारले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषअन्तर्गत मृत्यु वा अंगभंगको अवस्थामा आर्थिक सहायता पाउनेछन्। साथै, हुण्डीमार्फत पैसा पठाउनुपर्ने बाध्यता हटेर बैंकिङ प्रणालीमार्फत रेमिट्यान्स भित्रिने सम्भावना बढ्ने विश्वास गरिएको छ।
तर यो निर्णय नयाँ कामदारका लागि इराक रोजगारी पूर्ण रूपमा खुला गरिएको हो वा त्यहाँ पहिले नै कार्यरत कामदारका लागि मात्र सहजीकरण गरिएको हो भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।
