१३ पुष, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र जेनजी आन्दोलनको छानबिन गरिरहेको जाँचबुझ आयोगबीच लामो समयदेखि जारी गतिरोध अन्ततः मध्यमार्गी सहमतितर्फ मोडिएको छ ।
आयोगको वैधानिकता र अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै बयान बहिष्कार गर्ने अडानमा रहनुभएका ओली, पछिल्लो राजनीतिक विकासक्रम र सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि लचक हुनुभएको हो । यद्यपि, उहाँ सिंहदरबारस्थित आयोगको सचिवालयमा उपस्थित भएर बयान दिने पक्षमा भने अझै हुनुहुन्न । यसका लागि आयोग र एमाले नेतृत्वबीच ओलीको निवास भक्तपुरको गुण्डुमा वा कुनै तेस्रो तटस्थ स्थानमा बसेर भनाइ समेट्ने गरी अनौपचारिक सहमति जुटेको बुझिएको छ ।
ओलीको यो लचकतालाई आसन्न निर्वाचन र उहाँमाथि लगाइएको स्थानहद फुकुवा गर्ने सरकारको तयारीसँग जोडेर हेरिएको छ। केही समयअघि मात्रै गिरफ्तारी दिन तयार रहेको तर बयान नदिने कडा अभिव्यक्ति दिनुभएका ओलीले पछिल्लो समय आयोगका प्रतिनिधि आए चिया खुवाएर पठाउने भनी दिएको सार्वजनिक बयानले नै वार्ताको वातावरण तय गरेको थियो । आयोगले ओलीका लागि करिब ६० वटा प्रश्नको सूची तयार पारिसकेको छ, जसमा तत्कालीन सरकारको नेतृत्वका हैसियतले आन्दोलन दबाउन भएका प्रयास र राजनीतिक निर्देशनका बारेमा प्रश्न गरिनेछ ।
अर्कोतर्फ, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पनि सोमबार बयानका लागि उपस्थित हुने भएपछि ओलीमाथि नैतिक र कानुनी दबाब सिर्जना भएको विश्लेषण गरिएको छ।
यो राजनीतिक लेनदेनको मुख्य पाटो भनेको ओलीको बयानसँगै उहाँमाथिको प्रतिबन्ध र सुरक्षाकर्मी फिर्ताको विषयलाई एउटै प्याकेजमा हल गर्नु हो । आयोग सम्बद्ध स्रोतका अनुसार, अध्यक्ष कार्कीको उपस्थितिमा ओलीलाई आपत्ति भए अन्य दुई सदस्यहरूले मात्र उहाँको भनाइ लिने गरी विकल्पहरूमा छलफल भइरहेको छ । तत्कालीन प्रहरी नेतृत्व र गृह प्रशासनले आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरूमा राजनीतिक नेतृत्वको समन्वय रहेको बयान दिइसकेकाले पनि आयोगका लागि ओलीको भनाइ अनिवार्य बनेको छ ।
