१५ पुष, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले निकै रस्साकस्सी र प्राविधिक उल्झनका बीच आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएको छ ।
निर्वाचन आयोगले तोकेको पुस १३ र १४ गतेको समयसीमाभित्र प्राविधिक समस्याका कारण नाम बुझाउन नसकेको कांग्रेसले अन्ततः मंगलबार ढिलो गरी ११० जना उम्मेदवारहरूको नामावली पेश गरेको हो । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको डिजिटल हस्ताक्षरलाई आयोगले तत्काल मान्यता नदिँदा केही समय अन्योल उत्पन्न भए पनि मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले मंगलबार साढे ११ बजेपछि आयोग पुगेर सूची दर्ता गराउनुभएको पार्टी स्रोतले पुष्टि गरेको छ ।
यस पटकको बन्दसूची तयार पार्दा कांग्रेसले पार्टीभित्र विगतमा अवसर पाएकाहरूलाई पन्छाउँदै नयाँ अनुहारलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको देखिएको छ। विशेषगरी वि.सं. २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनदेखि यता समानुपातिक सांसद बनिसकेका कुनै पनि नेताहरूलाई यस पटकको सूचीमा समावेश गरिएको छैन । समावेशिता र भौगोलिक सन्तुलनलाई ध्यानमा राख्दै तयार पारिएको यस सूचीमा सातै प्रदेशको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ, जसअन्तर्गत बागमती प्रदेशबाट सबैभन्दा बढी २२ र मधेस प्रदेशबाट २१ जना उम्मेदवार समेटिएका छन् ।
भौगोलिक वितरण अनुसार कोसी प्रदेशबाट १८, लुम्बिनीबाट १७ र गण्डकीबाट ११ जना उम्मेदवार सूचीमा परेका छन् भने कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट १०–१० जनाको प्रतिनिधित्व गराइएको छ । निर्वाचन आयोगले हिजो ६४ दलले मात्रै सूची बुझाएको विवरण सार्वजनिक गरे पनि ठूलो दल कांग्रेसको सूची ढिलो गरी आउनुलाई राजनीतिक वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ । आयोगले अब प्राप्त सूचीहरूको आवश्यक कानुनी मापदण्ड र समावेशी समूह ९क्लस्टर० मिले(नमिलेको जाँचबुझ गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ ।
