१५ पुष, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने र वैदेशिक लगानी भित्र्याउन थप प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले विदेशी विनिमयसम्बन्धी नीतिमा ठूलो हेरफेर गरेको छ ।
सोमबार विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७८ मा संशोधन गर्दै केन्द्रीय बैंकले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई उनीहरूले आर्जन गरेको लाभांश फिर्ता लैजान झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया अन्त्य गरिदिएको हो । अब विदेशी लगानीकर्ताले लाभांश लैजान राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृतिका लागि लामो समय पर्खिनु पर्ने छैन, बरु उनीहरूले सिधै आफ्नो खाता रहेको वाणिज्य बैंकमार्फत सटही सुविधा प्राप्त गरी आर्जित रकम लैजान सक्नेछन् । विदेशी लगानी तथा हस्तान्तरण ऐन २०७५ को भावना अनुरूप गरिएको यो व्यवस्थाले नेपालमा लगानीको वातावरण सुरक्षित र सहज छ भन्ने सकारात्मक सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउने विश्वास गरिएको छ ।
यसैगरी, राष्ट्र बैंकले नेपाली सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रका साना स्टार्टअप र कम्पनीहरूलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सहज बनाउने गरी ऐतिहासिक खुकुलो नीति अख्तियार गरेको छ । यसअघि ठूला आईटी कम्पनीहरूलाई मात्र विदेशमा पुँजी लगानी गर्ने सुविधा रहेकोमा, अब साना पुँजी भएका कम्पनीहरूले समेत वार्षिक २० हजार अमेरिकी डलरसम्मको लगानी विदेशमा गर्न पाउने भएका छन् । यो रकम लगानी गर्नका लागि कुनै कठिन सर्तहरू पूरा गरिरहनु पर्ने छैन, जसले गर्दा नेपाली प्राविधिक प्रतिभाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो सञ्जाल विस्तार गर्न र आवश्यक सफ्टवेयर वा सेवाहरू खरिद(बिक्री गर्न ठूलो मद्दत पुग्नेछ ।
ठूला कम्पनीका लागि भने १० लाख डलरसम्मको लगानी सुविधालाई यथावत् राख्दै साना लगानीकर्तालाई प्राथमिकतामा राखिनुले नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रमा नयाँ आयाम थपिने देखिएको छ । केन्द्रीय बैंकको यो कदमले विशेष गरी युवा उद्यमीहरू र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई नेपालमा व्यवसाय विस्तार गर्न उत्साहित बनाएको छ । वाणिज्य बैंकहरूलाई नै विदेशी मुद्रा सटहीको अधिकार प्रत्यायोजन गरिएपछि लगानी फिर्ता लैजाने प्रक्रिया छिटो र पारदर्शी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
एकातिर आईटी क्षेत्रका साना कम्पनीहरूलाई विश्वव्यापी बजारमा खुट्टा टेक्ने बाटो खुलेको छ भने अर्कोतिर विदेशी लगानीकर्ताका लागि नाफा फिर्ता लैजाने ढोका सहज बनेको छ । यी दुवै व्यवस्थाले समग्रमा नेपालको बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने र वैदेशिक लगानीको ‘फ्लो’ बढ्ने अर्थविद्हरूको विश्लेषण रहेको छ।
