१५ पुष, काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरूले गर्न पाउने खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ ।
निर्वाचन क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था, मतदाता संख्या र मतदान केन्द्रहरूको आधारमा आयोगले देशभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई पाँचवटा समूहमा वर्गीकरण गरी खर्चको सीमा तोकेको हो । यस व्यवस्था अनुसार प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले न्यूनतम २५ लाखदेखि अधिकतम ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् । आयोगले सुगम र साना निर्वाचन क्षेत्रमा कम र भौगोलिक रूपमा विकट एवं ठूला क्षेत्रमा बढी खर्च गर्न पाउने गरी यो मापदण्ड तयार पारेको हो ।
खर्चको सीमा निर्धारण गर्दा आयोगले काठमाडौँका १, ३, ६, ७ र ८ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रलाई समूह ‘क’ मा राखेको छ, जहाँका उम्मेदवारले सबैभन्दा कम अर्थात् २५ लाख रुपैयाँसम्म मात्र खर्च गर्न पाउनेछन् । त्यस्तै, समूह ‘ख’ मा रहेका १७ निर्वाचन क्षेत्रका लागि २७ लाख र समूह ‘ग’ मा वर्गीकृत ६५ निर्वाचन क्षेत्रका लागि २९ लाख रुपैयाँको सीमा तोकिएको छ । झापा ५ र डडेलधुरा १ लगायतका ५२ वटा निर्वाचन क्षेत्रलाई समूह ‘घ’ मा राख्दै त्यहाँका उम्मेदवारलाई ३१ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने अनुमति दिइएको छ ।
सबैभन्दा बढी खर्च गर्न पाउने दुर्गम र पहाडी भेगका २६ निर्वाचन क्षेत्रलाई समूह ङ मा राखिएको छ । ताप्लेजुङ, हुम्ला, डोल्पा, जाजरकोट र बैतडी १ लगायतका यी क्षेत्रमा उम्मेदवारले ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्नेछन् । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरूलाई अनिवार्य रूपमा छुट्टै बैंक खाता खोलेर मात्र कारोबार गर्न र निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र खर्चको विस्तृत विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।
समानुपातिकतर्फ भने राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधिसभाका लागि प्रति उम्मेदवार २ लाख र प्रदेश सभाका लागि १ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।















