निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने रास्वपाका प्रभावशाली नेतासहित शीर्ष नेताहरू ‘ब्ल्याक लिस्ट’ मा

१६ पुष, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको खर्च विवरण तोकिएको समयमा सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारहरूलाई ‘कालोसूची’ (ब्ल्याक लिस्ट) मा राखेको छ। यसरी कारबाहीमा पर्नेहरूमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रभावशाली सांसदहरूसहित विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरू रहेका छन्।

गत निर्वाचनमा काठमाडौँका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रबाट विजयी भएका रास्वपाका सोबिता गौतम, शिशिर खनाल, गणेश पराजुली र विराजभक्त श्रेष्ठ निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन अन्तर्गत कारबाहीमा परेका हुन्। उनीहरूले समयमै खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्दै आयोगले जनही १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना समेत गरेको छ।

आयोगको यो सूचीमा रास्वपाका नेताहरू मात्र नभई नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेताहरूको नाम पनि समावेश छ:

• नेपाली कांग्रेस: महामन्त्री गगन थापा, सन्तोष चालिसे र भीमसेनदास प्रधान।

• नेकपा एमाले: सचिवद्वय डा. राजन भट्टराई र शेरधन राई।

• नेकपा माओवादी केन्द्र: नेतृ ओनसरी घर्ती र पम्फा भुसाल।

• विवेकशील साझा: मिलन पाण्डे लगायत।

आयोगका अनुसार जरिवाना तिरे पनि खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको प्रमाण पेस नगरेका उम्मेदवारहरू अझै कालोसूचीमै रहेका छन्।

आगामी निर्वाचनको तयारीका सन्दर्भमा यो कालोसूचीले नेताहरूलाई ठुलो कानुनी चुनौती थपेको छ। कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार कानुनअनुसार विवरण नबुझाउने र आयोगको निर्णय अवज्ञा गर्नेहरू आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन्।

“विगतका निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका सबै व्यक्तिको विवरण हामीसँग छ। फागुन २१ को निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिने सबैको नाम कम्प्युटर प्रणालीमार्फत जाँच हुन्छ। यदि अघिल्लो चुनावमा खर्च विवरण नबुझाएको वा सार्वजनिक नगरेको पाइयो भने उम्मेदवारी नै अस्वीकार हुन्छ,” भण्डारीले बताए।

निर्वाचन आयोगले खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न स्पष्ट मापदण्ड तोकेको छ:

१. सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेको भए मिति देखिने गरी त्यसको स्क्रिनसट तयार गर्नुपर्ने।

२. वडा कार्यालय वा सार्वजनिक स्थलमा टाँस गरेको भए फोटोसहित स्थानीय प्रतिनिधि वा व्यक्तिको हस्ताक्षरसहितको मुचुल्का तयार गर्नुपर्ने।

३. यी प्रमाणसहित आयोगको केन्द्रीय, प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने।

यस विषयमा आयोगले अहिले थप छलफल नगरेको र सबै प्रक्रिया ‘कानुनअनुसार’ हुने कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले जानकारी दिएका छन्।