१८ पुष, काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फको बन्दसूचीमा रहेका त्रुटि सच्याउन राजनीतिक दलहरूलाई सात दिनको समय सीमा तोकेको छ ।
दलहरूले पुस १३ र १४ गते आयोगमा बुझाएको ११० जनाको बन्दसूचीमा क्लस्टर र अन्य कानुनी प्रक्रिया नमिलेको भए पुस २१ गतेदेखि २७ गतेभित्र संशोधन गरिसक्नुपर्नेछ। आयोगले पुस १५ गतेदेखि नै सूचीको छानबिन सुरु गरेकोमा अब सच्याउने पालो दलहरूको आएको हो ।
आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार यो सात दिनको अवधिमा दलहरूले आफ्ना उम्मेदवारको नाम थपघट गर्ने वा समूह मिलाउने काम गर्न सक्नेछन् । यति मात्र होइन, बन्दसूचीमा नाम भएका तर चुनाव लड्न अनिच्छुक उम्मेदवारले पुस २८ गते आफ्नो नाम फिर्ता लिनका लागि निवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएमा त्यसको जानकारी आयोगले पुस २९ गते सम्बन्धित दललाई दिनेछ भने पुस ३० गते रिक्त स्थानमा सोही समूहबाट अर्को उम्मेदवार मनोनीत गर्ने मौका दलहरूले पाउनेछन् ।
आयोगको कार्यतालिका अनुसार उम्मेदवारहरूको नामावली पहिलोपटक माघ ४ गते सार्वजनिक गरिनेछ। त्यसपछि माघ ५ देखि १० गतेसम्म उम्मेदवारहरूको योग्यतामाथि दाबी विरोध गर्ने समय दिइएको छ। प्राप्त उजुरीहरूमाथि माघ ११ देखि १७ गतेसम्म आयोगले सुक्ष्म छानबिन गरी निर्णय लिनेछ ।
सबै कानुनी प्रक्रिया र छानबिन सकिएपछि माघ १९ गते अयोग्य ठहरिएका उम्मेदवारको नाम हटाइनेछ र माघ २० गते मात्रै समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुनेछ । दलहरूले बुझाएको सूचीमा एउटै थरका धेरै व्यक्ति समेटिएको र समावेशी क्लस्टर नमिलेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला आयोगले दिएको यो संशोधनको समयलाई निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।
