२० पौष, वीरगञ्ज । मधेस प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाका रूपमा तामझामका साथ सुरु गरिएको ‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान’ अन्तर्गतको पोखरी सौन्दर्यीकरण योजना अहिले अलपत्र परेको छ ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको कार्यकालमा प्रदेशभरका ३८ वटा पोखरीलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको यस आयोजनामा हालसम्म ६७ करोड रुपैयाँ खर्च भइसके पनि एउटै पोखरीको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि सुरु भएको यो अभियान २०७८ सालदेखि पूर्णतः ठप्प छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार ३८ वटा योजनाका लागि कुल १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । ६७ करोड खर्च भइसकेको अवस्थामा बाँकी ६८ करोड रुपैयाँ सुनिश्चित नहुँदा काम अघि बढ्न नसकेको निमित्त सचिव सञ्जयप्रसाद साहले बताए ।
पूर्वमुख्यमन्त्री सतिश सिंहले आफू आउनुअघि नै कार्यक्रम लथालिङ्ग रहेको र कतिपय योजनाको फाइल नै नभेटिएको दाबी गरे । “कतिपय योजनामा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ भने कतिपयको फाइल नै हराएको छ, जसले गर्दा काम अघि बढाउन कठिन भयो,” सिंहले भने ।
मधेस प्रदेश गौरव आयोजनाअन्तर्गत सुरु गरिएको ‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान’ ले प्रदेशका आठवटै जिल्लाका कुल ३८ वटा पोखरीलाई सौन्दर्यीकरण गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखेको थियो । यस योजनाको जिल्लागत कार्यक्षेत्र र विवरणलाई हेर्दा सबैभन्दा बढी धनुषा जिल्लामा १२ वटा पोखरीहरू (जस्तै: सुवाजी पोखरी, सोहरी पोखरी, यादव टोल पोखरी, र थुमोना पोखरी लगायत) छनोटमा परेका थिए । त्यसैगरी, पर्सा जिल्लामा ८ वटा पोखरीहरू (जस्तै: नगवा, मुरली, छिपहरमाई, र लक्ष्मणवा लगायत) मा निर्माण कार्य सुरु गरिएको थियो ।
अन्य जिल्लाहरूमा बारा र महोत्तरीमा ४–४ वटा पोखरीहरू सौन्दर्यीकरणका लागि छानिएका थिए, जसमा बाराको ऐतिहासिक सिम्रौनगढस्थित ऐसरा पोखरी र महोत्तरीका सुकदेव, ब्रह्मस्थान, एवं लक्ष्मीसागर जस्ता पोखरीहरू समावेश छन्। सप्तरी र सिराहा जिल्लामा २-२ वटा पोखरीहरू (सप्तरीको प्रसिद्ध छिन्नमस्ता मन्दिर पोखरी र सिराहाका चौरीदास एवं ओराही पोखरी) को सौन्दर्यीकरण गर्ने कार्यतालिका थियो। यसैगरी, रौतहट र सर्लाही जिल्लामा १-१ वटा पोखरी छनोट गरिएको थियो भने बाँकी ४ वटा योजनाहरू पूर्वाधार निर्देशनालयको प्रत्यक्ष मातहतमा राखेर कार्य अघि बढाइएको थियो ।
यसरी प्रदेशभरिका महत्त्वपूर्ण ३८ वटा जलस्रोत र ऐतिहासिक पोखरीहरूलाई पर्यटकीय रूपमा आकर्षक बनाउने योजना भए पनि हाल यी सबै क्षेत्रमा निर्माण कार्य अधुरो र अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् ।
वीरगञ्जको नगवा पोखरीका लागि १० करोड १ लाखको ठेक्का भएकोमा हालसम्म जम्मा ५० प्रतिशत काम भएको छ, तर निर्माण कम्पनीले ३ करोड ९७ लाख भुक्तानी लगिसकेको छ । त्यस्तै, महोत्तरीको ब्रह्मस्थान पोखरीका लागि ४ करोड ३३ लाखको ठेक्कामा २ करोड ८० लाख भुक्तानी भइसक्दा पनि ५० प्रतिशत काम पुरा भएको छैन । जनकपुरको सुवाजी पोखरी ६ वर्षदेखि अधुरै छ भने सरस्वती विद्यालयको पोखरीमा ७० लाख भुक्तानी भएर काम अलपत्र छाडिएको छ ।
२०७८ असोजमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमको फाइल नियन्त्रणमा लिएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा त्रास फैलियो । त्यसलगत्तै स्वच्छता अभियानलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा सारियो । मन्त्रालय हेरफेर र राजनीतिक अस्थिरताका कारण यो आयोजना प्राथमिकतामा पर्न छाड्यो ।
युवा अभियन्ता सुशील कर्णले प्रदेश सरकार इमानदार नभएका कारण जनकपुरधाम जस्तो पोखरीको सहरका योजनाहरू सत्ताको खेलमा रुमल्लिएको आरोप लगाए । ६ वर्षदेखि अलपत्र परेका यी योजनाहरू कहिले सम्पन्न हुन्छन् भन्नेमा मन्त्रालयसँग कुनै ठोस जवाफ छैन, जसका कारण राज्यको ६७ करोड लगानी बालुवामा पानी हाले सरह भएको छ । (सौजन्य-रातोपाटी)
