२० पुष, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी नियन्त्रण र पीडितलाई छिटो न्याय दिलाउन सरकारले एक ‘विशेष कार्यदल’ गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागमा थुप्रिएका हजारौँ उजुरीहरूलाई छिटो र छरितो ढंगले किनारा लगाउन यस्तो शक्तिशाली संयन्त्र निर्माण गर्न लागेको हो । यस कार्यदलमा वैदेशिक रोजगार विभागसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, गृह मन्त्रालय र सुरक्षा निकायका गरी १५ जनासम्म प्रतिनिधिहरू रहनेछन् । हाल विभागमा ३५ हजारभन्दा बढी ठगीका मुद्दाहरू अनुसन्धानकै क्रममा रहेकाले ती फाइलहरूको चाङ घटाउन एकीकृत संयन्त्रको आवश्यकता महसुस गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार, यसअघि विभाग, प्रहरी र सरकारी वकिलका कार्यालयबीच फाइल ओहोरदोहोर गर्दा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न सबै सरोकारवाला निकायलाई एउटै छानामुनि राखेर काम गर्न लागिएको हो । विशेष कार्यदलले उजुरीहरूको स्क्रिनिङ गर्ने, मेलमिलाप गराउने वा अदालतमा मुद्दा लैजाने भन्नेबारे द्रुत गतिमा निर्णय लिनेछ। यसका लागि विभागमा हाल रहेको प्रहरी निरीक्षकको कमान्डलाई स्तरोन्नति गरी प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) को नेतृत्वमा थप जनशक्ति परिचालन गर्न गृह मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको छ । श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले कार्यभार सम्हाले लगत्तै प्राथमिकतामा राखेको यो योजनाले बिचौलियाहरूको बिगबिगी नियन्त्रणमा समेत सघाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यद्यपि, सरकारको यो कदमप्रति आप्रवासन विज्ञहरूले भने मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । विज्ञहरूले नयाँ कार्यदल बनाउनुभन्दा विद्यमान कानुन र संयन्त्रको प्रभावकारी परिचालन एवं जनशक्ति थप गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । श्रम विज्ञ रामेश्वर नेपालले निर्वाचनको मुखमा कार्यदल बनाएर समय खर्चिनुको साटो मन्त्रीले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरी कार्यप्रणाली सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ । त्यस्तै, अधिवक्ता सोम लुइँटेलले कार्यदल गठन गर्नु नराम्रो नभए पनि मुख्य चुनौती अनुसन्धानको गति बढाउनु र दलालहरूको सञ्जाल तोड्नु रहेको बताउनुभएको छ । कार्यदलको सफलता केवल कागजी प्रतिवेदनमा नभई यसले गर्ने अनुसन्धानको गुणस्तर र पीडितले पाउने न्यायको गतिमा निर्भर रहने देखिन्छ ।
