२० पुष, काठमाडौं । आगामी २१ फागुनमा तय गरिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउन डेढ लाखको हाराहारीमा निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्ने प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन प्रहरी भर्नाका लागि आवश्यक बजेट सुनिश्चित गरेसँगै गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन अनुमति दिएको हो । जसअनुसार नेपाल प्रहरीले १ लाख ३३ हजार ९८० र सशस्त्र प्रहरीले १५ हजार ११० गरी कुल १ लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्ने स्वीकृति पाएका छन् । नेपाल प्रहरीका लागि मात्रै ७ अर्ब १३ करोडभन्दा बढी बजेट सुनिश्चित गरिएको छ भने सशस्त्र प्रहरीका लागि ८० करोड ८४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यस पटकको निर्वाचनमा विगतको तुलनामा सुरक्षा चुनौती निकै जटिल रहेको सुरक्षा निकायको विश्लेषण छ । २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा कारागार तोडफोड हुँदा फरार भएका करिब साढे ४ हजार कैदीबन्दी अझै बाहिरै रहनु र प्रहरीबाट लुटिएका ठूलो परिमाणका हतियार एवं करिब ९८ हजार राउन्ड गोली बरामद हुन नसक्नुले सुरक्षा चुनौती थपेको छ । यही संवेदनशीलतालाई बुझेर अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा यसपालि निर्वाचन प्रहरीको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि गरिएको हो । १८ वर्ष पूरा भई ५४ वर्ष ननाघेका नेपाली नागरिकहरू यो सेवामा सहभागी हुन सक्नेछन्, जसमा पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ ।
निर्वाचन सुरक्षाका लागि ४० दिनको कार्यअवधि तोकिएको छ भने भर्ना हुने निर्वाचन प्रहरीले प्रहरी जवान सरहको तलब–सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । सुरक्षा योजनाअनुसार मतदान केन्द्रको पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी र निर्वाचन प्रहरी, दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी र अन्तिम घेरामा नेपाली सेना परिचालन गरिनेछ । नेपाली सेनाले निर्वाचनको एक महिना अघिदेखि नै फिल्डमा खटिएर गस्ती र पेट्रोलिङ सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । राष्ट्रपतिबाट सेना परिचालनको स्वीकृति यसअघि नै भइसकेकाले अहिले सुरक्षा निकायहरू एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना कार्यान्वयनको अन्तिम तयारीमा जुटेका छन् ।
