२१ पुष, काठमाडौं । नेपालको राजनीतिमा निकै चर्चामा रहेको र लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा थाती रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको वैधानिकतासम्बन्धी विवादले पुनः गति लिएको छ ।
तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको वैधानिक अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाउँदै दायर गरेको रिटमा चार वर्षपछि सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा यस मुद्दाको सुनुवाइ हुने तय भएसँगै राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ । २०७८ साल भदौमा दायर गरिएको यो रिट विभिन्न कारणले लामो समयसम्म विचाराधीन अवस्थामा रहेको थियो, जसले अन्ततः कानुनी परीक्षणको बाटो समातेको छ ।
विवादको चुरो एमाले विभाजन गरी माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नयाँ दल दर्ता गर्ने प्रक्रियासँग जोडिएको छ । अध्यक्ष ओलीले तत्कालिन समयमा एमालेले कारबाही गरेका १४ जना सांसदहरूलाई पदमुक्त नगरी नयाँ दल दर्ताका लागि मार्गप्रशस्त गरिएको भन्दै निर्वाचन आयोग र तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरी २० प्रतिशतको सहज प्रावधानसहित ल्याएको अध्यादेशको जगमा टेकेर एकीकृत समाजवादीको जन्म भएको थियो । ओलीको रिटमा उक्त अध्यादेश र त्यसपछिका प्रक्रियाहरू असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै ती सांसदहरूको पद खारेजी र नयाँ दलको दर्ता बदर गर्न माग गरिएको छ ।
यो मुद्दाको फैसलाले नेपालको दलीय व्यवस्था र संसदीय मर्यादामा दूरगामी प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखलाई समेत विपक्षी बनाइएको यस रिटले प्रदेश स्तरमा भएका राजनीतिक फेरबदललाई पनि समेटेको छ । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासमा हुन लागेको यो सुनुवाइले एमालेबाट विभाजित भएर बनेको एकीकृत समाजवादीको भविष्य र तत्कालीन सभामुखको भूमिकाबारे कानुनी व्याख्या गर्नेछ । चार वर्षसम्म होल्डमा रहेको यो मुद्दाले अब कुन मोड लिन्छ र यसले वर्तमान सत्ता समीकरणमा कस्तो असर पार्छ भन्ने विषयलाई आम नागरिक र राजनीतिक दलहरूले निकै चासोका साथ हेरिरहेका छन् ।
