२१ पुष, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलहरूले बुझाएको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा गम्भीर त्रुटिहरू फेला पारेपछि ती विवरण सच्याउन राजनीतिक दलहरूलाई पत्राचार गरेको छ ।
आयोगका अनुसार देशका ठूला दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहितका पार्टीहरूले पेस गरेको सूचीमा क्लस्टरअनुसारको प्रतिशत नमिलेको, एकै व्यक्तिको नाम दुई स्थानमा समावेश भएको र उम्मेदवार हुनुपर्ने एउटा क्लस्टरमा नाम अर्कै क्लस्टरमा राखिएको जस्ता प्राविधिक तथा कानुनी त्रुटिहरू भेटिएका छन् । आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले इमेलमार्फत दलहरूलाई यस्ता कमजोरी सच्याउन निर्देशन दिइएको जानकारी दिँदै कतिपय उम्मेदवारको हस्ताक्षर नभएको र पिछडिएको क्षेत्रका उम्मेदवारहरूको नागरिकता विवरणमा समेत स्पष्टता नदेखिएको बताउनुभएको छ ।
आयोगले तोकेको नयाँ कार्यतालिका अनुसार राजनीतिक दलहरूले औँल्याइएका यी त्रुटिहरू सच्याउनका लागि आजदेखि पुस २७ गतेसम्मको समय पाउनेछन् । यसअघि पुस १३ र १४ गते बुझाइएको बन्दसूचीमाथि आयोगले सूक्ष्म अध्ययन गरी दलहरूलाई सच्याउने मौका दिएको हो । यदि कुनै उम्मेदवारले आफ्नो नाम बन्दसूचीबाट फिर्ता लिन चाहेमा पुस २८ गतेका लागि समय निर्धारण गरिएको छ भने त्यसको जानकारी आयोगले पुस २९ गते सम्बन्धित दललाई गराउनेछ। उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएर रिक्त हुन आएको स्थानमा सोही समूहको अर्को उम्मेदवार मनोनयन गरी नामावली पेस गर्न पुस ३० गतेको म्याद तोकिएको छ। यी सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र आयोगले उम्मेदवारको प्रारम्भिक नामावली प्रकाशन गर्ने तयारी गरेको छ ।
निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार आगामी माघ ४ गते उम्मेदवारको बन्दसूची सार्वजनिक गरिनेछ भने माघ ५ देखि १० गतेसम्म ती उम्मेदवारहरूको योग्यतामाथि दाबी विरोध गर्ने समय उपलब्ध गराइनेछ । दाबी विरोधका निवेदनहरूमाथि माघ ११ देखि १७ गतेसम्म छानबिन गरी आयोगले अन्तिम निर्णय लिनेछ। सबै विवाद र कानुनी प्रक्रिया टुङ्ग्याएपछि आगामी माघ २० गते उम्मेदवारको अन्तिम बन्दसूची प्रकाशन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । फागुन २१ गते हुने मतदानका लागि आयोगले समानुपातिकतर्फको यो प्रक्रियालाई निकै संवेदनशील रूपमा लिएको छ, जसले गर्दा दलहरूले बुझाएका विवरणमा पूर्ण शुद्धता कायम होस् भन्ने सुनिश्चित गर्न खोजिएको देखिन्छ ।
