२१ पुष, काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै नेकपा ९एमाले० का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दायर गरेको बहुप्रतीक्षित रिटलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले सोमबार उक्त रिट खारेज गर्ने अन्तिम फैसला सुनाएको हो । विगत चार वर्षदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको यस मुद्दाको किनारा लागेसँगै माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टीको कानुनी अस्तित्वमाथि लामो समयदेखि कायम रहेको अनिश्चितता पनि अन्त्य भएको छ ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले २०७८ भदौ १७ गते निर्वाचन आयोगलाई मुख्य विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराउनुभएको थियो । तत्कालीन सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्दै केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको २० प्रतिशत सङ्ख्या भए पुग्ने गरी अध्यादेश ल्याएपछि माधव नेपाल समूहले एमाले फुटाएर नयाँ दल दर्ता गरेको थियो । ओलीले उक्त विभाजन असंवैधानिक भएको र पार्टीले कारबाही गरेका १४ जना सांसदहरूको पद रिक्त गरिनुपर्ने मुख्य मागसहित तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखलाई समेत विपक्षी बनाउनुभएको थियो ।
सर्वोच्चको यो फैसलापछि एकीकृत समाजवादीका १४ जना सांसदहरूको पद जोगिएको छ भने पार्टी विभाजन र नयाँ दल दर्ताको प्रक्रियाले कानुनी वैधता प्राप्त गरेको छ । सुरुमा एमालेले कारबाही गरेका सांसदहरूको सूचना टाँस नगरेको भन्दै सभामुखमाथि पनि गम्भीर आरोप लगाइएको थियो, जसले लामो समयसम्म संसद्को अवरोध र राजनीतिक गत्यावरोध निम्त्याएको थियो । सर्वोच्चले रिट खारेज गरेसँगै एमालेका लागि यो कानुनी लडाइँ हाललाई समाप्त भएको छ भने माधव नेपाल पक्षका लागि ठूलो राजनीतिक र कानुनी राहत मिलेको छ ।
