२२ पुष, काठमाडौँ । नेपाली राजनीतिको आकाशमा फेरि एकपटक अप्रत्याशित र नाटकीय एकताको बादल मडारिएको छ ।
आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसको विशेष अग्रसरतामा नेकपा (एमाले), नेकपा र जसपाबीच चुनावी तालमेल गर्ने एउटा यस्तो समझदारी बनेको छ, जसले राजनीतिमा कोही पनि स्थायी शत्रु वा मित्र हुँदैनन् भन्ने तथ्यलाई फेरि प्रमाणित गरिदिएको छ । सिट बाँडफाँडको जटिल अंकगणित र दलगत स्वार्थको टकरावका बीच अन्ततः १८ सिटका लागि चारै दल एउटै डुङ्गामा सवार हुन तयार भएका छन् । यो केवल सिटको भागबन्डा मात्र होइन, बरु मुलुकका प्रमुख शक्तिहरूले सत्ता र सदनको सन्तुलन मिलाउन गरेको एउटा चुनौतीपूर्ण सम्झौता पनि हो ।
यसपटकको सहमतिमा कांग्रेस र एमालेले समान ७–७ सिटमा चित्त बुझाएका छन् भने नेकपाले ३ र जसपाले १ सिट पाउने गरी भागबन्डा मिलाइएको छ। कांग्रेस कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का र नेता रमेश लेखकले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास गुण्डुदेखि नेकपाका शीर्ष नेताहरू रहेको हात्तीवनसम्म पुगेर गरेको दौडधुपले यो असम्भव देखिने तालमेललाई सम्भव तुल्याएको हो ।
आफ्नो शक्ति घटेको भन्दै ७ सिटभन्दा तल झर्नै नमान्ने एमालेको अडान र ४ सिटमा दाबी गर्ने नेकपाको अडानबीच कांग्रेसले आफ्नै दाबीबाट पछि हटेर नेकपाका लागि बाटो खुल्ला गरिदिएको छ। यो त्यागभित्र कांग्रेसले राष्ट्रिय सभामा आफ्नो रिक्त रहेको शून्य उपस्थितिबाट माथि उठेर हैसियत स्थापित गर्ने रणनीति बुनेको प्रष्ट देखिन्छ।
पुस २३ गते उम्मेदवारी दर्ताको अन्तिम समय सीमा रहेकाले अहिले नेताहरू कुन प्रदेशमा कस्तो ‘क्लस्टर (महिला, दलित, अपाङ्गता वा अन्य) मिलाउने भन्ने प्राविधिक र संवेदनशील गृहकार्यमा जुटेका छन् । एमाले उपमहासचिव लेखराज भट्टका अनुसार यो अन्तिम टुङ्गो लगाउने जिम्मा अध्यक्ष ओलीलाई दिइएको छ ।
कोसीदेखि सुदूरपश्चिमसम्मका १८ सिटमा यदि यी चार ठूला शक्तिहरूले हात मिलाएर उम्मेदवारी दिए भने साना दलहरूका लागि प्रतिस्पर्धा केवल औपचारिकतामा खुम्चिनेछ र धेरै ठाउँमा निर्विरोध निर्वाचित हुने सम्भावना पनि प्रबल बनेको छ । राजनीतिक नैतिकता र सिद्धान्तका कुरा एक ठाउँमा होलान्, तर यो महागठबन्धनले आगामी दिनमा नेपाली राजनीतिको दिशा र दशा कता लैजाने हो, त्यो भने माघ ११ को परिणाम र त्यसपछिको सहकार्यले नै तय गर्नेछ।
