२३ पुष, वीरगञ्ज ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नक्कली सूचना प्रकाशित गरी गाउँपालिकाको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा पर्सा जिल्ला, छिपहरमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष, दुई कर्मचारी र एक विज्ञापन एजेन्सीका सञ्चालकसहित चार जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगले गाउँपालिका अध्यक्ष मनोज कुमार, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिकिन्द्र प्रसाद साह, तत्कालीन लेखापाल संजय पटेल र के।एस। मल्टिपर्पोज प्रा।लि। वीरगंजका सञ्चालक कमल कुमार उपाध्यायविरुद्ध कुल ४ लाख २९ हजार ४ सय रुपैयाँ बिगो कायम गरी आरोपपत्र दायर गरेको हो।
अख्तियारका अनुसार छिपहरमाई गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विभिन्न ५ वटा ठेक्का (खानेपानी ट्युववेल जडान, छिपहरमाई स्टेडियम निर्माण, ४ कोठे भवन निर्माण र दलित आवास भवन निर्माण) का लागि राष्ट्रिय स्तरको सौर्य दैनिक पत्रिकामा बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशित गरेको दाबी गरिएको थियो।
तर, उजुरीपश्चात् भएको अनुसन्धानमा प्रेस काउन्सिल नेपाल र सोही पत्रिकाको प्रमाणित प्रतिलिपिबाट तोकिएको मिति (२०७९ माघ १७ गते र २०७९ फागुन १९ गते) मा गाउँपालिकाको कुनै पनि सूचना प्रकाशन नभएको पुष्टि भएको छ।
अध्यक्षले नै गरे बदनियतपूर्ण पत्राचार
अनुसन्धानका क्रममा बोलपत्र आह्वानको झुट्टा सूचना प्रकाशन गरेवापत विज्ञापन एजेन्सी के.एस. मल्टिपर्पोज प्रा.लि.लाई दुई चरणमा गरी जम्मा रु. ४,२९,४०० गैरकानूनी रुपमा भुक्तानी गरेको पाइएको छ।
विशेषगरी, राष्ट्रसेवक कर्मचारीबाट पत्राचार हुनुपर्नेमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज कुमारले नै बदनियतपूर्ण तवरले विज्ञापन एजेन्सीलाई सिधै पत्राचार गरी कार्यादेश दिएको देखिएको छ।
यसरी सूचना विवरण लुकाउने मनसायले गाउँपालिका अध्यक्षसहित कर्मचारी र विज्ञापन एजेन्सीका सञ्चालकको मिलेमतोमा योजनाबद्ध किसिमले गैरकानूनी लाभ वा हानी पुर्याउने कसूर गरेको पुष्टि भएको आयोगको ठहर छ।
आयोगले सम्पूर्ण प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) बमोजिम बिगो कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी बिगो असुल उपर गर्न मागदाबी लिएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष मनोज कुमारलाई भने सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजायसमेत माग गरिएको छ।
विज्ञापन एजेन्सीका सञ्चालक कमल कुमार उपाध्यायलाई मतियारको रूपमा मुख्य कसूरदार सरह सजाय गर्न माग गरिएको छ।
