२४ पुष, काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यकाका खोला किनारमा थप २० मिटर जग्गा खाली छाड्नुपर्ने आफ्नै पूर्वफैसलामाथि सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ ।
न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले बिहीबार उक्त विवादित फैसलासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण मिसिल र कागजातहरू झिकाउने आदेश दिएको हो । सरकारले उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्न प्राविधिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा असम्भव रहेको भन्दै दायर गरेको पुनरावलोकन निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो । यसले विगत केही समयदेखि आन्दोलनरत उपत्यकावासी र घरधनीहरूमा केही राहत र आशा जगाएको छ ।
सरकारका तर्फबाट तत्कालीन कानुन सचिव फडिन्द्र गौतमले दर्ता गराएको निवेदनमा सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्दा निम्तिने भयावह स्थितिको चित्रण गरिएको छ । सरकारले अदालतसमक्ष पेश गरेको तथ्याङ्कअनुसार उपत्यकाका १९ वटा खोला किनारमा थप २० मिटर मापदण्ड लागू गर्दा ८ हजार ३०४ वटा घरटहरा भत्काउनुपर्ने र करिब ४२ हजार नागरिक प्रत्यक्ष रूपमा विस्थापित हुने देखिएको छ ।
ती संरचनाहरू हटाउन र जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति दिन राज्यकोषबाट ठूलो रकम खर्चिनुपर्ने र त्यो आर्थिक रूपमा देशले धान्न नसक्ने जिकिर सरकारको छ। यदि यो फैसला हुबहु कार्यान्वयन भएमा उपत्यकाको ठूलो बस्ती उठिबास हुने र त्यसले गम्भीर सामाजिक संकट निम्त्याउने चेतावनी समेत सरकारले दिएको छ।
सर्वोच्चले २०८० पुस २० गते बागमती र विष्णुमतीलगायतका नदी किनारमा थप २० मिटर छाडेर मात्र संरचना बनाउनुपर्ने परमादेश जारी गरेको थियो । तर, उक्त फैसलाले पुस्तौँदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकको मौलिक हक र सम्पत्तिको अधिकार हनन् भएको भन्दै माइतीघरमा दिनहुँ प्रदर्शन भइरहेका छन् । बिहीबार पनि अदालतको इजलासमा बहस चलिरहँदा बाहिर सरोकारवालाहरूले प्रदर्शन जारी राखेका थिए । अब सर्वोच्चले मिसिल अध्ययन गरेपछि यो मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउनेछ, जसले उपत्यकाको सहरी विकास र हजारौँ परिवारको भविष्यको दिशा तय गर्नेछ ।
