२४ पुष, काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले सुस्त गतिमा काम गर्ने र संसद्मा झारा टार्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई आगामी निर्वाचनमा परास्त गर्न सर्वसाधारणलाई खुला आह्वान गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री सिन्हाले कानुन निर्माण जस्तो गम्भीर विषयमा पाँच–पाँच वर्ष अल्झिने नेताहरूलाई पुनः मतदान नगर्न आग्रह गर्नुभएको हो । ‘एउटा कानुन बनाउन ५ वर्ष लगाउने र त्यसको नियमावली बनाउन अर्को ५ वर्ष बिताउने जनप्रतिनिधिलाई फेरि भोट खसाल्न जानुहुन्छ भने तपाईंहरूको हात काम्नुपर्छ,’ उहाँले आक्रोश व्यक्त गर्दै भन्नुभयो। अबको निर्वाचनमा ताली बजाउने भीड मात्र नभई जनताप्रति उत्तरदायी र परिणाममुखी काम गर्न सक्ने सक्षम व्यक्तिलाई मात्र चुन्नुपर्नेमा उहाँको विशेष जोड थियो ।
मन्त्री सिन्हाले पछिल्लो समय विकसित भएको जेन–जी आन्दोलनले मुलुकमा योग्य जनप्रतिनिधि छान्ने एउटा ऐतिहासिक अवसर जुराएको समेत दाबी गर्नुभयो। युवा पुस्ताको चेतना र दबाबका कारण अबका दिनमा पाँच जना शीर्ष नेताको इशारामा ताली बजाएर कानुन पारित गर्ने पुरानो प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने उहाँको तर्क थियो । ‘यदि हामीले अहिले पनि सही प्रतिनिधि छान्न सकेनौँ भने १० वर्षपछि पनि हामी यही ठाउँमा उभिएर उही समस्याको कुरा गरिरहेका हुनेछौँ,’ सिन्हाले चेतावनी दिँदै भन्नुभयो । उहाँले सरकार समयमै निर्वाचन गराउन प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै अबको नेतृत्व गर्ने स्थानमा युवा र जेन–जी पुस्ताकै प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
कानुन निर्माणको प्राथमिकता र गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाउँदै मन्त्री सिन्हाले आवश्यकताका आधारमा कानुन बनाउनुपर्ने र एउटासँग अर्को बाझिने प्रकृतिका ऐनहरू ल्याउन नहुनेमा सचेत गराउनुभयो । उहाँले जनप्रतिनिधिहरू जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिनुपर्ने र उनीहरूको समस्या सम्बोधनका लागि डेलिभरी दिन सक्ने क्षमता राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।
निर्वाचनको समय नजिकिँदै गर्दा कानुनमन्त्रीबाटै आएको यस्तो अभिव्यक्तिलाई राजनीतिक वृत्तमा निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ, जसले सुस्त कर्मचारीतन्त्र र निष्क्रिय विधायिकामाथि समेत कडा सन्देश दिएको छ ।
