२५ पौष, काठमाडौँ । सरकारले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ कार्यान्वयनका लागि ‘नेपाल नागरिकता (चौथो संशोधन) नियमावली, २०८२’ जारी गर्दै नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रियालाई थप स्पष्ट, सरल र मानवमैत्री बनाएको छ। गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको संशोधित नियमावलीले बाबुको पहिचान हुन नसकेका सन्तान, एकल महिलाका छोराछोरी, राज्यको संरक्षणमा रहेका बालबालिका तथा अनाथ व्यक्तिको पहिचानको हकलाई कानुनी रूपमा सुरक्षित गरेको छ ।
नयाँ नियमावलीअनुसार अब बाबुको पहिचान नभएको अवस्थामा आमा र सन्तानले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) समक्ष तोकिएको ढाँचामा स्वघोषणा गरेकै आधारमा नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । आमाको मृत्यु भइसकेको वा ठेगाना थाहा नभएको अवस्थामा भने मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र वा चिकित्सकको सिफारिसका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको छ । यसले वर्षौंदेखि नागरिकताविहीन अवस्थामा रहेका हजारौँ युवालाई राहत पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
नियमावलीले १६ वर्षसम्म मान्य हुने ‘नाबालक परिचयपत्र’को व्यवस्था पनि गरेको छ । जन्म दर्ता, बाबुआमाको नागरिकता र स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा यो परिचयपत्र जारी गरिनेछ । बालगृह वा अनाथालयमा हुर्किएका बालबालिकाले भने सम्बन्धित संस्थाको सिफारिस र स्थानीय तहको सर्जमिनका आधारमा परिचयपत्र पाउनेछन् ।
यस्तै, पितृत्व र मातृत्वको ठेगाना नखुलेका अनाथ तथा बेवारिसे बालबालिकालाई नागरिकता दिँदा प्रमाणपत्रमा बाबुआमाको नाम खाली राखिनेछ भने संरक्षक भएमा संरक्षकको विवरण उल्लेख गरिनेछ । नागरिकता वितरण प्रक्रिया छिटो बनाउन सीडीओले मातहतका अधिकृतलाई हस्ताक्षरको अधिकार दिन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
संशोधित नियमावलीले विदेशी मुलुकको नागरिकता नलिएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने, सम्बन्ध विच्छेद भएका वा विवाहित महिलाले थर तथा ठेगाना परिवर्तन गरी नागरिकता लिन सक्ने प्रावधानलाई समेत थप स्पष्ट पारेको छ । सरकारको अपेक्षा अनुसार यो नियमावली कार्यान्वयनसँगै नागरिकता सम्बन्धी प्रशासनिक झन्झट कम भई वास्तविक नेपाली नागरिकले सहज रूपमा सेवा पाउने विश्वास गरिएको छ ।
