२५ पौष, वीरगञ्ज । २०६३ साल चैत ७ गते गौरको राइस मिल्स चौरमा २७ जनाको ज्यान लिएको हिंसात्मक हत्याकाण्डको अनुसन्धान १९ वर्षपछि गति पाएको छ । सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेशको पूर्णपाठ जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले पौष ७ गते प्राप्त गर्यो । पूर्णपाठ पाएसँगै रौतहट प्रहरीले पुस १५ गतेदेखि मृतक परिवार र घाइतेहरूसँग बयान लिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
घटनामा तत्कालीन माओवादी, मधेशी जनअधिकार फोरम र राजनीतिक शक्तिहरूबीच भएको सम्झौताका कारण अनुसन्धान लामो समय रोकिएको थियो । पीडित परिवारले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग समेत न्यायको माग गर्दा सुनुवाइ नभएपछि २०८० जेठ १८ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले २०८० भदौ २ गते तत्काल अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश जारी गर्यो । तर, त्यसको पूर्णपाठ चार महिनापछि पौष ७ गते प्राप्त भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले जनाएको छ ।
पिडित भन्छन्,‘अब न्यायको ढोका खुलेको महसुस भएको छ।’
जिल्ला प्रहरीले उच्च राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूको नाम किटानी जाहेरीमा उल्लेख भएकाले अनुसन्धानमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को सहयोग लिने तयारी गरेको छ । प्रहरीमा दर्ता भएको किटानी जाहेरीमा कुल १३० भन्दा बढी व्यक्तिको नाम उल्लेख छ, जसमा पूर्व उपप्रधानमन्त्रीदेखि पूर्व सांसद र स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिहरू सम्म रहेका छन् ।
जाहेरीमा उल्लेखित केही मुख्य व्यक्तिहरू :
अनुसन्धानको पहिलो नम्बरमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव रहेका छन् । तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष रहेका यादवमाथि घटनाको मुख्य योजनाकारको आरोप लगाइएको छ । त्यसैगरी, जाहेरीमा संविधानसभाका पूर्व सदस्य बबन सिंह, नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं गौरका पूर्व नगर प्रमुख अजय गुप्ता, र लोसपाका केन्द्रीय सदस्य अनिल सिंहको नाम समेत समावेश छ ।
आरोपितहरूको सूचीमा पूर्व प्रदेशसभा सदस्यहरू किशोरी राय यादव र बाबुलाल साह कानूको समेत नाम समावेश छ । साथै, नागरिक समाजका अध्यक्ष जगन्नाथ केशरीलाई पनि जाहेरीमा प्रतिवादी बनाइएको छ । जाहेरीमा नाम उल्लेख गरिएका मध्ये गौरका पूर्व नगर प्रमुख गौरीशंकर यादव, पूर्वन्यायाधीश बलिरामसिंह कुँवर र पूर्व जिल्ला विकास समिति (जिविस) सभापति चन्द्रिका सिंहको भने यसअघि नै मृत्यु भइसकेको छ ।
राजनीतिक दबाब र कानुनी चुनौती
यति ठूलो संख्यामा शीर्ष र प्रभावशाली नेताहरूमाथि किटानी जाहेरी परेपछि सरकारलाई अनुसन्धान अघि बढाउन राजनीतिक दबाब सिर्जना भएको छ । पीडित परिवारले लामो समयदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेको बताउँदै आएका छन् भने अर्कोतर्फ आरोपित पक्षले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको संज्ञा दिँदै आएका छन् ।
आरोपित मध्येका उपेन्द्र यादवले आफू घटनामा संलग्न नरहेको र तत्कालीन माओवादी छापामारले हमला गर्दा दुर्घटना भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
प्रशासनले हाल जाहेरीमा उल्लेखित व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमि र घटनाका समयमा उनीहरूको भूमिकाबारे सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ ।
घटनामा बाँसको फाठाले ढाड र खुट्टामा चोट बोकेर ज्यान जोगाएका त्रिभुवन साह भन्छन्, “सत्ता र शक्तिको आडमा हाम्रो जाहेरी थन्क्याइयो । राजधानी धायौं, सडकमा करायौं, कसैले सुनेन । अब परमादेशपछि भने न्यायको ढोका खुलेको महसुस भएको छ ।”
पीडित साहले भने,“यदि नियत सफा राखेर प्रहरीले अनुसन्धान पूरा गर्यो भने न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास छ।” नरधेश्वर उपाध्यायकी पत्नी एवम गौर हत्याकाण्ड संघर्ष समितिकी संयोजक रूपसागर उपाध्यायले पनि ढिलै भए पनि न्याय पाउने आशा जागेको बताएकी छन् ।
यस घटनालाई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नियोजित, मनसाययुक्त र क्रूर जघन्य अपराध ठहर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले प्रहरीले कानुनबमोजिम अनुसन्धान अघि बढाउनु पर्ने आदेश दिएकाले १९ वर्षदेखि दण्डहीनताको छायामा रहेको घटना कानुनी ट्रयाकमा फर्केको छ ।
