२५ पुष, वीरगञ्ज । वीरगञ्ज–नगवामा बसोबास गर्दै आएका ५८ घरधुरीका लागि अदालतका पछिल्ला आदेशले नयाँ आशाको ढोका खोलेको छ। वर्षौंदेखि अंशबण्डाको विवाद, मालपोतको अभिलेख त्रुटि र पारिवारिक किचलोका कारण आफ्नो घरजग्गाको स्वामित्व गुम्ने त्रासमा बाँचिरहेका यी परिवारहरू अब न्यायिक प्रक्रियाबाट समाधान निस्कने अपेक्षामा छन्।
यो विवादको सुरुवात कलवार परिवारभित्रको अंशबण्डाबाट भएको देखिन्छ। गोपालजी प्रसाद कलवार र बलराम कलवारबीच २०५१ साल असार ९ गते पर्सा मालपोत कार्यालयमा विधिवत् अंशबण्डा हुँदा वीरगञ्ज–१६ स्थित ६४ कठ्ठा जग्गा अवण्डा ९संयुक्त० रूपमा राखिएको थियो। सहमतिअनुसार बलरामको भागमा परेको ३२ कठ्ठा जग्गा उनले २०६२ साल जेठ २७ गते सुमेश्वर प्रसाद कुशवाहालाई बिक्री गरेका थिए।
कुशवाहाबाट उक्त जग्गा पछि वीरगञ्जका जग्गा कारोबारी ज्योतिलाल प्रसाद कलवारले खरिद गरे। उनले सो ३२ कठ्ठा जग्गालाई ११६ कित्तामा प्लटिङ गरी रामचन्द्र चौधरी, रामएकबाल साहलगायत ५८ परिवारलाई बिक्री गरेपछि नगवामा बाक्लो बसोबास सुरु भयो। तर अंशबण्डा भइसकेपछि पनि मालपोतको श्रेस्ताबाट बलराम कलवारको नाम नहट्नु नै विवादको मुख्य जड बन्यो।
बलरामको निधनपछि उनकी पत्नी शान्तिदेवी कलवार मालपोत कार्यालय पुगिन्। गोपालजीको हकमा परेको ३२ कठ्ठा जग्गामा समेत पतिको नाम देखाउँदै संयुक्त लालपूर्जा निकालिएपछि गोपालजीका छोराहरू अदालत पुगे। उनीहरूले २०५८ सालमा जिल्ला अदालत पर्साबाट भएको अंशबण्डाको कागजात पेस गर्दै उक्त जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको दाबी गरे।
अदालतको फैसलाले विवाद झन् जटिल बनायो। गोपालजीका छोराहरूको नाममा अंश लाग्ने ३२ कठ्ठामध्ये १६ कठ्ठा जग्गा मालपोत कार्यालयले शान्तिदेवीको नाममा कायम गरिदियो। साथै, बलरामले २० वर्षअघि बिक्री गरिसकेको ३२ कठ्ठामध्ये १६ कठ्ठामा पनि गोपालजीका छोराहरूको हक कायम हुने फैसला आयो। यही निर्णयपछि घर बनाएर बसिरहेका ५८ परिवार एकाएक स्वामित्व संकटमा परे।
यस फैसलाविरुद्ध सुमेश्वर प्रसाद कुशवाहा पनि अदालत पुगे। उनले बलरामकी पत्नी शान्तिदेवीविरुद्ध लेनदेन मुद्दा दायर गर्दै ३९ लाख ५३ हजार ९ सय रुपैयाँभन्दा बढी रकम फिर्ता माग गरे र विवादित १६ कठ्ठा जग्गा रोक्का गराए। शान्तिदेवीले सो रोक्का फुकुवा गर्न माग गरे पनि पर्सा जिल्ला अदालतले त्यसलाई अस्वीकार गर्यो। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कमलकान्त जोशीको इजलासले पुष १८ गते जग्गा फुकुवा गर्न नमिल्ने आदेश जारी गर्यो।
जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध शान्तिदेवी उच्च अदालत वीरगञ्ज पुगेकी छन्। उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको कैफियत आदेश झिकाउने निर्णय गरेपछि मुद्दाले नयाँ मोड लिएको छ। कुशवाहाले पनि आफू पीडित जग्गाधनीहरूको पक्षमा न्यायका लागि लागिरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार, बलरामकै हकको जग्गा खरिद गरे पनि पछि मुद्दा परेपछि दर्ता बदर भएको थियो र कपाली तमसुक ९डेभानी कर्जा० मा परिणत भएको रकम नपाएपछि अदालत जान बाध्य भएको उनको भनाइ छ।
पीडित जग्गाधनीहरू रामचन्द्र चौधरी र सुमन प्रसाद गुप्ताका अनुसार अदालतबाट जारी रोक्का आदेशले अब न्याय मिल्ला कि भन्ने आशा जागेको छ। “सुरुवाती चरणमै भएको त्रुटि अदालतबाटै सच्याइएमा ५८ घरधुरीले आफ्नै पसिनाले किनेको सम्पत्तिको हक सुरक्षित गर्न पाउनेछौँ,” उनीहरू भन्छन्।
अंशबण्डाको त्रुटि, मालपोतको प्रशासनिक भूल र पारिवारिक विवादको चपेटामा परेका नगवाका यी ५८ परिवार अहिले एउटै अपेक्षामा छन्—कानुनी भूलभुलैयाको अन्त्य होस् र आफ्नै घरजग्गामा निडर भएर बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित होस्।
