२६ पौष, काठमाडौँ । आर्थिक संवाददाता काठमाडौँ क्यासिनोमा हुने वित्तीय कारोबारलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन सरकारले नयाँ नियम लागू गरेको छ । पर्यटन विभागले ‘क्यासिनो व्यवसायीलाई जारी गरिएको निर्देशन, २०८२’ लाई संशोधन गर्दै अब क्यासिनोमा आउने ग्राहकले २ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेमा अनिवार्य रूपमा उनीहरूको व्यक्तिगत विवरण सङ्कलन गरेर राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र आतङ्ककारी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी रोक्ने उद्देश्यका साथ विभागले यो कदम चालेको हो । यो नयाँ व्यवस्था तत्काल लागू हुने विभागले स्पष्ट पारेको छ ।
किन गरियो संशोधन ?
क्यासिनोमा ठुलो रकमको अवैध ओसारपसार हुन सक्ने र त्यसले सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम बढाउने भन्दै विभागले कडा निगरानी सुरु गरेको हो । विभागका अनुसार, क्यासिनो कारोबारलाई कानुनसम्मत बनाउन र शङ्कास्पद वित्तीय गतिविधिमाथि रोक लगाउन यो संशोधन अपरिहार्य थियो ।
विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ र पर्यटन ऐन, २०३५ (संशोधनसहित) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो निर्देशिका जारी गरेको हो । यसअघि क्यासिनोहरूमा हुने ठुलो रकमको खर्च र त्यसको स्रोतबारे पर्याप्त रेकर्ड नहुने गरेको गुनासो सुनिँदै आएको थियो ।
पर्यटन विभागले जारी गरेको नयाँ निर्देशनअनुसार अब क्यासिनो व्यवसायीहरूले ग्राहकको पहिचान र कारोबारमा विशेष कडाइ गर्नुपर्नेछ । अनिवार्य विवरण सम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार क्यासिनोमा २ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कारोबार गर्ने हरेक ग्राहकको पहिचान खुल्ने आधिकारिक कागजात र व्यक्तिगत विवरण सङ्कलन गरी सुरक्षित राख्नुपर्ने कानुनी दायित्व व्यवसायीमा सरेको छ ।
यसैगरी, पारदर्शितामा जोड दिँदै विभागले क्यासिनोभित्र हुने हरेक ठुला वित्तीय कारोबारलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने र नियामक निकायले आवश्यक ठानेको खण्डमा त्यस्तो विवरण अविलम्ब उपलब्ध गराउनुपर्ने सर्त राखेको छ । यो व्यवस्था मुख्यतः कानुनी दायरालाई मजबुत बनाउन ल्याइएको हो, जसले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई समेत सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
पर्यटन विभागको यो नयाँ निर्देशनले क्यासिनो क्षेत्रमा हुने ‘कालो धन’ को सम्भावित प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने र समग्र पर्यटन उद्योगलाई थप मर्यादित बनाउने विश्वास लिइएको छ । निर्देशन पालना नगर्ने क्यासिनो सञ्चालकहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी समेत विभागले दिएको छ ।
