२६ पौष, जनकपुर । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा मधेस प्रदेश सरकारले तीन वटा सरकार र पटक-पटकको राजनीतिक समीकरण परिवर्तन झेलेको छ । राजनीतिक अस्थिरताको प्रत्यक्ष असर प्रदेशको विकास खर्चमा देखिएको छ, जहाँ चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना बितिसक्दा पुँजीगत बजेटको खर्च केवल २.४८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।
आर्थिक वर्षको सुरुमा जसपा नेपालका सतीशकुमार सिंहको नेतृत्वमा रहेको सरकार फेरिएर एमाले नेतृत्वमा पुग्यो र हाल नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादवको नेतृत्वमा सरकार छ । यसरी छोटो समयमै सत्ता समीकरण बदलिँदा बजेट कार्यान्वयनको लय बिग्रिएको हो ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कुल ४६ अर्ब ९८ करोड ३५ लाख रुपैयाँको बजेटमध्ये पुस २१ गतेसम्म जम्मा २ अर्ब ४० करोड ५८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यसमा चालुतर्फ २ अर्ब ३३ करोड ९ लाख खर्च हुँदा विकास बजेट (पुँजीगत) तर्फ भने ७ करोड ४९ लाख ६१ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
सबैभन्दा धेरै १५ अर्ब ६५ करोड बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५५ करोड ३४ लाख मात्र खर्च गरेको छ । अचम्मको कुरा त, अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न शीर्षकमा विनियोजन गरेको १ अर्ब ७४ करोड १० लाख रुपैयाँमध्ये हालसम्म एक रुपैयाँ पनि खर्च हुन सकेको छैन ।
प्रदेशमा हाल १२ मन्त्रालयमध्ये ५ वटा मन्त्रालय निमित्त सचिवको भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् । कर्मचारी अभाव र राजनीतिक अस्थिरताका बीच अझै पनि टुक्रे योजनालाई प्राथमिकता दिने र कार्यकर्ताको नाममा योजना बाँड्ने प्रवृत्ति यथावत् रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । जसका कारण प्रदेश गौरवका दीर्घकालीन योजनाहरू ओझेलमा परेका छन् । पूर्वमुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले मन्त्रालयहरूलाई विकास बजेट सञ्चालनका लागि स्पष्ट अख्तियारी नदिइएको भन्दै मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेशको बदनामी रोक्न र सुशासन कायम गर्न नयाँ कदम चाल्ने घोषणा गरेका छन् । उनले अबदेखि २५ लाख रुपैयाँभन्दा माथिका सबै योजनाहरू अनिवार्य रूपमा ठेक्का प्रक्रियामार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छन् । यसअघि ५० लाखभन्दा माथिका योजना मात्र ठेक्काबाट हुने गरेका थिए ।
“प्रदेशले भोगिरहेको बदनामीबाट मुक्त भई जनअपेक्षा अनुसार काम गर्नु हाम्रो प्राथमिकता हो,” अर्थमन्त्री महेश यादवले भने । मुख्यमन्त्री यादवले सुशासनका लागि प्रमुख सचिवको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको र कर्मचारीहरूको नियमित अनुगमन तथा छड्के निरीक्षण गरिने चेतावनी दिएका छन् । सुशासन कायम गर्न सरकारको प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै उनले सबै पक्षको सहयोगको अपिल समेत गरेका छन् ।
