राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा साढुभाइ सिइओ र साढुदाइ अडिटरः ‘कोड अफ इथिक्स’ मिचेर लेखापरीक्षण

२७ पुष, काठमाडौँ । सरकारी स्वामित्वको अग्रणी संस्था राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा गम्भीर नीतिगत विचलन र स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको खुलासा भएको छ ।

बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) देवेन्द्र रमण खनाल र बैंकको बाह्य लेखापरीक्षण गरिरहेका प्रकाश लम्साल नाताले साढुभाइ र साढुदाइ रहेको तथ्य सार्वजनिक भएसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा खैलाबैला मच्चिएको छ । कोड अफ इथिक्स र नेपालको कम्पनी ऐनले उच्च तहका कार्यकारीका नजिकका नातेदारलाई लेखापरीक्षक नियुक्त गर्न स्पष्ट बन्देज लगाए पनि विगत तीन वर्षदेखि लम्सालले नै बैंकको हिसाबकिताब जाँच गरिरहेका छन् । सिइओ खनालकी श्रीमती र लेखापरीक्षक लम्सालकी श्रीमती आफ्नै दिदीबहिनी भएको स्थितिमा गरिएको यो लेखापरीक्षणलाई विज्ञहरूले नियामकीय नैतिकताको चरम उल्लंघन का रूपमा लिएका छन् ।

कानुनको छिद्रबाट छिर्ने प्रयास र विज्ञहरूको आपत्ति

नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्था (आइक्यान) का पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका लम्सालले कम्पनी ऐनमा साढुभाइ भन्ने शब्द उल्लेख नभएको तर्क गर्दै आफू जोगिन खोजेका छन् । तर, कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ११२ ले नजिकको नातेदारको व्याख्या गर्दा सासु–ससुरालाई समेत समेटेकाले, एउटै सासु-ससुराका दुई ज्वाइँमध्ये एक कार्यकारी प्रमुख र अर्को अडिटर हुनुले प्रत्यक्ष रूपमा स्वार्थ बाझिएको देखिन्छ । यसरी आफ्नै नातेदारले अडिट गर्दा बैंकभित्र हुन सक्ने वित्तीय अनियमितता वा सिइओका सम्भावित कमजोरीहरूलाई ढाकछोप गरिने जोखिम प्रबल रहन्छ ।

आइक्यानको नैतिकता र महालेखाको मौनता

आइक्यानको कोड अफ इथिक्सले कानुनमा नलेखिएको भए पनि स्वनियमन र व्यावसायिक मर्यादाका आधारमा यस्तो नियुक्ति नलिन निर्देशित गरे पनि लम्सालले त्यसलाई नजरअन्दाज गर्दै आएका छन् । यस प्रकरणमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो बचाउ गर्दै लेखापरीक्षक नियुक्तिका बेला स्वार्थ बाझिन्छ कि बाझिँदैन भनेर हेर्ने मुख्य जिम्मेवारी स्वयम् अडिटरकै भएको स्पष्ट पारेको छ । महालेखाका सूचना अधिकारीले नियुक्तिको समयमा यस्तो पारिवारिक साइनोको जानकारी नभएको हुन सक्ने संकेत गर्दै यस विषयमा थप अध्ययन गर्ने बताएका छन् ।

पारदर्शितामा प्रश्न र बैंकिङ विश्वसनीयतामा संकट

अर्कोतर्फ, बैंकका सिइओ खनालले भने महालेखाले पठाएको नाम भएकाले यसमा आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको भन्दै पन्छिन खोजेका छन् । तर, एउटै पारिवारिक घेराभित्रका व्यक्तिहरूले अर्बौँको निक्षेप भएको सरकारी बैंकको आर्थिक पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्ने गरी काम गर्दा यसले समग्र बैंकिङ प्रणालीको विश्वसनीयतामै आँच पुर्‍याएको छ ।