२८ पुष, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्षले यतिबेला नाटकीय र वैधानिक मोड लिएको छ ।
भृकुटीमण्डपमा जारी विशेष महाधिवेशनको बन्द सत्रले विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन कार्यविधि, २०८२ पारित गरेसँगै पार्टीको वर्तमान नेतृत्व र संरचना नै धरापमा परेको छ । विधानको धारा १७ ९२० को जगमा उभिएर ल्याइएको यो नयाँ कार्यविधिले २०७८ सालको चौधौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई नै विघटन गर्ने उद्घोष गरेको छ ।
कार्यविधिले वर्तमान समितिको पदावधि सकिएको तर्क गर्दै १५औँ महाधिवेशन नहुँदासम्मका लागि पार्टीको बागडोर सम्हाल्न नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गर्ने बाटो पूर्ण रूपमा प्रशस्त गरिदिएको छ । यो नयाँ वैधानिक व्यवस्थाले वर्तमान सत्ता संरचनालाई मात्र होइन, पार्टीका अन्य महत्त्वपूर्ण अंगहरूलाई पनि निशाना बनाएको छ । कार्यविधि पारित भएसँगै चौधौँ महाधिवेशनपछि बनेका केन्द्रीय निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति र लेखा समिति स्वतः विघटनको प्रक्रियामा गएका छन् ।
त्यसको बदलामा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि एक संयोजक र पाँच सदस्य सम्मिलित शक्तिशाली निर्वाचन समिति गठन गर्ने तयारी गरिएको छ । विधानको धारा ३५ बमोजिम गठन हुने यो समितिले धारा २१ अनुसारको नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति चयनका लागि निर्वाचन गराउनेछ, जसले पार्टीभित्रको संस्थापन पक्षको पकडलाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ ।
बन्द सत्रले पारित गरेको कार्यविधिले महाधिवेशनको सञ्चालन र निर्णय प्रक्रियालाई पनि निकै लचिलो र शक्तिशाली बनाएको छ। सभापति अनुपस्थित रहेको अवस्थामा ज्येष्ठ सदस्यले अध्यक्षता गर्ने र पाँच सदस्यीय अध्यक्षता मण्डलले सत्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, यो विशेष महाधिवेशनलाई विगतमा केन्द्रीय कार्यसमिति र कार्यसम्पादन समितिले गरेका निर्णयहरूको पुनरावलोकन गर्ने, ती निर्णयहरूलाई निष्क्रिय पार्ने वा खारेज गर्ने समेतको असाधारण अधिकार दिइएको छ । ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिको उपस्थितिमा ‘ध्वनि मत’ का आधारमा गरिने यस्ता निर्णयहरूले कांग्रेसको राजनीतिमा एउटा ठूलो पराकम्प ल्याउने निश्चित देखिएको छ ।
