२८ पुष, काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको जारी विशेष महाधिवेशनमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी र राज्य सत्ताको परम्परागत स्वरूपलाई नै चुनौती दिने गरी ‘बदलिएको देश÷बदल्नुपर्ने कांग्रेस’ नामक क्रान्तिकारी राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन् ।
सोमबारको बन्द सत्रमा प्रस्तुत गरिएको यस प्रतिवेदनमा शर्माले सबैभन्दा साहसिक कदमका रूपमा प्रधानमन्त्रीको कार्यकालको सीमा तोक्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । जसअनुसार अबदेखि कुनै पनि व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी देशको कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) बन्न नपाउने वैधानिक व्यवस्थाको वकालत गरिएको छ । यो प्रस्तावले विशेष गरी लामो समयदेखि सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेका पुराना नेताहरूलाई विश्राम दिँदै नेतृत्वमा नयाँ अनुहारको बाटो खोल्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ ।
पार्टीको सांगठनिक संरचनामा उथलपुथल ल्याउने गरी महामन्त्री शर्माले युवा सहभागिताको नयाँ गणितीय सूत्र पनि प्रस्ताव गरेका छन् । अब बन्ने पार्टीका हरेक तहका समितिहरूमा ४० वर्ष मुनिका युवाहरूको ४० प्रतिशत अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने उनको जिकिर छ । जसमा २० प्रतिशत हिस्सा ३० वर्ष मुनिका र बाँकी २० प्रतिशत हिस्सा ३० देखि ४० वर्ष उमेर समूहका युवाका लागि सुरक्षित गरिनेछ । यसले नयाँ पुस्तामा बढ्दै गएको राजनीतिप्रतिको वितृष्णालाई कम गर्ने र पार्टीमा नयाँ ऊर्जा भर्ने विश्वास लिइएको छ । साथै, उनले विगतका निर्वाचनहरूमा गरिएको चुनावी गठबन्धनले कांग्रेसको आफ्नै पहिचान र स्वाभिमानमा चोट पुगेको विश्लेषण गर्दै अबदेखि कुनै पनि चुनावमा एक्लै लड्ने नीतिगत उद्घोष समेत गरेका छन् ।
सुशासन र राजकीय नियुक्तिका सवालमा पनि शर्माको प्रतिवेदन निकै निर्मम देखिएको छ । उनले संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय र कूटनीतिक नियोगहरूमा हुने दलीय भागबन्डालाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने संकल्प अघि सारेका छन् । प्रतिफल नदिने ‘भ्युटावर’ जस्ता देखावटी आयोजनामा बजेट खेर फाल्ने प्रवृत्तिको अन्त्य र तथ्यमा आधारित बजेट प्रणालीको प्रस्ताव गर्दै उनले विकासको नयाँ मोडल अघि सारेका छन् । अझ रोचक कुरा त, उनले विगतमा कांग्रेस सरकारमा रहँदा भएका १८ वटा गम्भीर गल्तीहरूको सूची नै प्रस्तुत गरेर आत्मालोचना गरेका छन्, जसले पार्टीलाई नयाँ ढंगले जनतामाझ लैजान मद्दत पुग्ने दाबी गरिएको छ ।
