२९ पुष, काठमाडौं । हेटौँडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारका क्रममा उत्पन्न विवादसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा लगातार आठौँ पटक पेसी सूचीमा चढेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की नेतृ एवं पूर्वसांसद विन्दवासिनी कंसकारसहित ६ जना स्थानीयले दायर गरेको उक्त रिटमाथि सुनुवाइका लागि मंगलबार न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलास तोकिएको छ । लामो समयदेखि अदालती प्रक्रियामा अल्झिएको यो मुद्दाले हेटौँडाको मुख्य बजार क्षेत्रको सडक विस्तार कार्यलाई अन्योलमा पारेको छ ।
डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडा, हेटौँडा उपमहानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर लगायतका निकायहरूले सडक विस्तारको प्रक्रिया अघि बढाएपछि स्थानीय बासिन्दाहरूले आफ्नो सम्पत्तिको अधिकार हनन भएको भन्दै कानुनी उपचार खोजेका हुन् । उचित मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता नभई घरटहरा भत्काउन नपाइने माग राख्दै स्थानीयहरू गत मंसिर १६ गते सर्वोच्च पुगेका थिए । यस विवादमा सडक विभाग, सहरी विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ ।
यसअघि मंसिर ९ गते सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै तत्कालका लागि सडक विस्तार कार्य यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसलगत्तै मंसिर २६ गते न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो भने सोही दिन न्यायाधीश कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले मुद्दाको गम्भीरतालाई हेर्दै आवश्यक ‘मिसिल झिकाउने आदेश’ दिएको थियो ।
पटक–पटक पेसी चढे पनि ठोस फैसला हुन नसक्दा सडक विस्तार परियोजना र स्थानीय घरधनीहरू दुवै पक्ष अहिले सर्वोच्चको अन्तिम फैसलाको प्रतीक्षामा रहेका छन् ।
