२९ पुष, वीरगञ्ज । छुट जग्गा दर्ता गरिदिने नाममा सेवाग्राहीसँग घुस मागिएको आरोपमा पर्सा नापी कार्यालयका नापी अधिकृत दीपक कुमार सिंह केही समय फरार रहेका थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कारबाहीपछि सम्पर्कविहीन बनेका सिंह हाल पुनः देखिए पनि उनको कार्यशैलीप्रति विवाद झनै चर्किएको छ।
गत मंसिर २ गते अख्तियारको टोलीले नापी कार्यालय पर्सामा छापा मार्दा सर्भेक्षक राम प्रमोद राउत र कार्यालय सहयोगी अरुण प्रसाद उपाध्याय एक लाख रुपैयाँ घुससहित रंगेहात पक्राउ परेका थिए। सो घटनापछि सिंह पनि घुस प्रकरणमा संलग्न रहेको आशंकामा अनुसन्धानको दायरामा परेका छन्। अख्तियारले पक्राउ परेकाको मुचुल्का उठाउन वडा कार्यालय पुगेका बेला समेत सिंह उपस्थित नभएपछि उनी त्यतिबेला फरार रहेको पुष्टि भएको स्रोतको दाबी छ। त्यस समयमा उनका दुवै मोबाइल फोन बन्द अवस्थामा थिए।
फरारपछि देखिए, तर सरुवा कार्यान्वयन भएन
केही समयपछि सिंह पुनः सम्पर्कमा आएको देखिए पनि नापी विभागको २०८२/०९/०३ गतेको निर्णयअनुसार २०८२/०९/११ देखि लागू हुने गरी नापी कार्यालय सप्तरी, राजविराजमा गरिएको सरुवा आजसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। सरुवा आदेश अवज्ञा गर्दै उनी पर्सामै बसिरहेको आरोप लागेको छ।
प्रशासनिक व्यवस्थापनका नाममा उनलाई नापी कार्यालय अन्तर्गत वीरगञ्ज आदर्शनगरस्थित टोलीको कार्यालयमा खटाइएको कागजातीय विवरण रहे पनि उनी टोलीको कार्यालयमा नियमित रूपमा उपस्थित नहुने सेवाग्राही तथा कर्मचारी स्रोतहरूले बताएका छन्। स्रोतका अनुसार सिंह कार्यालयमा नगई बाहिरै बसेर आर्थिक ‘सेटिङ’मार्फत नापीसम्बन्धी काम अघि बढाउँदै आएको आरोप छ। सेवाग्राहीहरू भन्छन्, “अधिकृत कार्यालयमा भेटिँदैनन्, तर काम भने बाहिरबाट मिलाइन्छ।”
अनुसन्धानको जरोसम्म पुग्ने संकेत
अख्तियार स्रोतका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानमा सिंह घुस प्रक्रियाको ‘फिक्सिङ’ र ‘सिफारिस’ चरणमा संलग्न रहेको आशंकामा छन्। पक्राउ परेका सर्भेक्षक राउतले जग्गाको हालसाबिक मिलाउने, सीमाना परिवर्तन गर्ने, नाप–नक्सामा जालसाजी गर्ने गतिविधि गर्दै आएको तथ्य पनि अनुसन्धानमा आएको बताइन्छ। राउत वीरगञ्जको ‘स्काइलाइन मल’ जग्गा विवादमा समेत पहिल्यैदेखि चर्चामा थिए।
प्रशासनिक अनुशासनमाथि प्रश्न
सरुवा आदेश अवज्ञा, घुस काण्डपछि फरार हुनु, पुनः देखिएपछि पनि गोश्वारा कार्यालय नपुगी बाहिरबाट काम गरेको आरोपले नापी कार्यालयको प्रशासनिक अनुशासन, पारदर्शिता र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। स्थानीयहरूका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा पर्सामा जग्गा जालसाजी, सीमाना हेरफेर र भू–माफियाको गतिविधि बढ्दो छ, जसमा केही सरकारी कर्मचारी, दलाल र संगठित समूहको मिलेमतो रहेको आरोप निरन्तर उठ्दै आएको छ।
यसैबीच, सरुवा आदेश अवज्ञा, फरार प्रकरण, गोश्वारामा नाम मात्रै खटाइ र आर्थिक सेटिङको आरोपबारे नापी विभाग, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गहिरो र निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने माग स्थानीयस्तरमा तीव्र बनेको छ।
यस विषयमा नापी कार्यालय प्रमुख राकेश झासँग बुझ्दा उनले “हाल टोलीको कार्यालयमा काम गरिरहनु भएको छ” भन्दै केही दिनअघि बिदा लिएर बाहिर गएको जानकारी दिए। साथै, काज सरुवापछि पठाउने–नपठाउने विषय कार्यालयको जिम्मेवारी रहेको उनले बताए।
