३० पुष, काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध लगाइएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग फिर्ता हुने भएको छ। महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले रवि लामिछानेले दिएको निवेदनका आधारमा ती दुई कसुरमा अभियोग नचलाउने निर्णय गरेकी हुन्।
महान्यायाधिवक्ताको निर्णयअनुसार रवि लामिछाने प्रतिवादी रहेका विभिन्न अदालतमा दायर मुद्दाहरूमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग कायम नरहने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधन गर्न स्वीकृति दिइएको छ। अब ती सबै मुद्दाहरू सहकारी ठगी (ठगी तथा सहकारी ठगी) सम्बन्धी अभियोगमा मात्र सीमित रहने छन्।
निर्णयमा कास्की, काठमाडौँ, रुपन्देही, पर्सा र चितवन जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाहरूमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको दाबी हटाई सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोग मात्र कायम गर्ने उल्लेख छ।
रवि लामिछानेविरुद्ध २०८१ असोज १८ गते कास्की जिल्ला अदालतमा सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। सो मुद्दामा सुरुमा सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लगाइएको थियो।
यसअघि सोही सहकारी प्रकरणमा अन्य अभियुक्तहरुविरुद्ध भने यी दुई कसुर लगाइएको थिएन। पछि रविलाई अभियुक्त बनाइएपछि पूरक अभियोगमार्फत अघिल्ला प्रतिवादीलाई समेत संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर थप गरिएको थियो। कास्की जिल्ला अदालतले रविलाई धरौटीमा रिहा गरेको थियो।
त्यसपछि २०८१ पुस २१ गते स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा सहकारी ठगी र संगठित अपराधको अभियोगसहित मुद्दा दर्ता भयो।
यस्तै, २०८१ वैशाख ३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतमा सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेको आरोपमा अभियोगपत्र दायर गरियो। वैशाख ६ गते संगठित अपराधसम्बन्धी कसुर थप गर्दै पूरक अभियोगपत्र दर्ता गरिएको थियो। यस मुद्दामा रविसहित सहकारीको सञ्चालक समिति वा सदस्यसमेत नभएका व्यक्तिहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको थियो।
पर्साको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको रकम दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दा २०८० असोज २३ गते सहकारी ठगी कसुरअन्तर्गत दर्ता भएको थियो। पछि २०८० फागुन २ गते संगठित अपराधसम्बन्धी कसुर थप गरिएको थियो।
महान्यायाधिवक्ताको पछिल्लो निर्णयसँगै अब रवि लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग नरहने भएपछि उनी सांसद, मन्त्री तथा संसदीय दलको नेता बन्न कानुनी रूपमा अयोग्य हुने अवस्था हटेको छ। यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दाका कारण उनी सांसद पदबाट निलम्बनमा परेका थिए।
यही मुद्दाका कारण आफू सांसद निर्वाचित भए पनि निलम्बनमा पर्ने सम्भावना देखिएपछि रविले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहलाई पार्टी राजनीतिमा ल्याउने पहल गरेको चर्चा हुँदै आएको छ। पुस १३ गते रवि लामिछाने र बालेन शाहबीच भएको सातबुँदे सहमतिमा ‘आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि संसदीय दलको नेता तथा भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बालेन्द्र शाह हुने’ उल्लेख गरिएको थियो।
तर अब रवि लामिछाने स्वयं सांसद, संसदीय दलको नेता तथा मन्त्री बन्न पाउने कानुनी अवरोध हटेपछि उक्त राजनीतिक सहमतिमा पुनः समीक्षा हुने संकेत देखिएको छ।
