१ माघ, काठमाडौं । सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता गम्भीर आरोप खेपिरहनुभएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको तयारी कानुनी अड्चनका कारण सहज नदेखिने भएको छ ।
सरकारले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउन राय माग गरेसँगै बुधबार राय प्राप्त भए पनि यसको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार भने सम्बन्धित जिल्ला अदालतहरूमा निहित छ । कानुनी प्रावधानअनुसार सरकारले एकलौटी रूपमा मुद्दा फिर्ता लिन सक्दैन, यसका लागि काठमाडौँ, कास्की, चितवन र रुपन्देही गरी पाँचवटा जिल्ला अदालतको अनुमति र पीडित पक्षको सहमति अनिवार्य मानिन्छ ।
मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया सुरु गर्न आगामी शुक्रबार सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतहरूमा निवेदन दिने तयारी गरेको छ । तर, यो केवल निवेदन दिएर टुङ्गिने विषय नभई इजलासमा सरकारी वकिल, प्रतिवादी र पीडित पक्षबीच त्रिपक्षीय बहस हुनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा ११६ ले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन नहुने सूचीमा राखेको हुनाले लामिछानेको हकमा यो प्रावधान सबैभन्दा ठूलो बाधा बन्न सक्छ । साथै, पीडितको सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारमा असर पर्ने देखिएमा उनीहरूको स्वीकृतिबिना मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने व्यवस्थाले सरकारलाई थप दबाबमा पारेको छ ।
विशेषगरी रुपन्देही जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा लामिछानेका लागि सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । त्यहाँ १ हजार ८३१ बचतकर्ताको ८६ करोड १८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी हिनामिना भएको दाबीसहित मुद्दा दायर गरिएको छ, जसमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमार्फत लामिछानेको नाममा ऋण प्रवाह भएको उल्लेख छ । यदि कुनै एक तहको अदालतले मुद्दा फिर्ताको अनुमति दिए पनि पीडित पक्षलाई माथिल्लो अदालतमा पुनरावलोकनका लागि जाने बाटो खुल्ला रहनेछ । यसरी सरकारको राजनीतिक इच्छाशक्ति र कानुनी जटिलताबीचको यो टकरावले लामिछानेको मुद्दाको भविष्य अझै अनिश्चित बनाएको छ ।
