२ माघ, काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको पछिल्लो निर्णय कानुनी विवादमा तानिएको छ ।
लामिछानेविरुद्धको आरोपपत्र संशोधनका लागि अनुमति दिने महान्यायाधिवक्ताको निर्णय संविधान र कानुनविपरीत रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार रिट निवेदन पेश भएको छ । अधिवक्ता युवराज पौडेलले महान्यायाधिवक्ताको उक्त कदमले फौजदारी न्याय प्रणालीमै असर पार्ने भन्दै सो निर्णय बदरको मागसहित रिट दायर गर्नुभएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको मुद्दा महाशाखामा पेश भएको उक्त रिट निवेदनलाई कर्मचारीहरूले अहिले प्राविधिक अध्ययन गरिरहेका छन् । निवेदनमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रविलाई केही गम्भीर मुद्दाहरूमा उन्मुक्ति दिने नियतले आरोपपत्र संशोधन गर्न खोजेको आरोप लगाइएको छ । रिट निवेदक पौडेलले यो प्रक्रियाले अन्ततः मुद्दा नै फिर्ता हुन सक्ने जोखिम बढाएको जिकिर गर्दै तत्कालका लागि महान्यायाधिवक्ताको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र थप कामकारबाही अघि नबढाउन अन्तरिम आदेशको समेत माग गर्नुभएको छ ।
यसअघि सहकारी ठगी प्रकरणसँग जोडिएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा आलोचना भइरहेको थियो । आरोपपत्रबाट केही गम्भीर दफाहरू हटाउने वा संशोधन गर्ने तयारीले रविलाई कानुनी राहात मिल्ने देखिएपछि यो विषयले अहिले अदालतको ढोका ढकढक्याएको हो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले भने आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रै रहेर कानुनी राय बमोजिम संशोधनको स्विकृति दिएको तर्क गर्दै आएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले यो रिटलाई दर्ता (दरपीठ नभएमा) गरेपछि यसको प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ। यदि अदालतले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेमा रवि लामिछानेविरुद्धको संशोधित आरोपपत्रको प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिनेछ। राजनीति र कानुनको यो दोसाँधले आगामी दिनमा लामिछानेको कानुनी भविष्य र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निष्पक्षतामाथि ठूलो बहस सिर्जना गर्ने देखिएको छ।
