२ माघ, काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको नयाँ कार्यसमितिले निर्वाचन आयोग पुगेर आफ्नो वैधानिकताका आधारहरू पेश गरेको छ ।
उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा शुक्रबार आयोग पुगेको पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको टोलीले पार्टी विधानको धारा १७ को उपधारा (२) लाई मुख्य आधार बनाउँदै विशेष महाधिवेशन संवैधानिक र कानुनी रूपमा पूर्ण रहेको दाबी गरेको हो । उनीहरूले ५४ दशमलव ५८ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दा पनि केन्द्रीय कार्यसमितिले बेवास्ता गरेपछि दुई महामन्त्रीले विधानको मर्म र प्रतिनिधिको सार्वभौम अधिकार रक्षाका लागि महाधिवेशन आह्वान गरेको प्रष्ट पारेका छन् ।
छलफलका क्रममा उपसभापति शर्माले विधानको व्यवस्था बाध्यकारी हुने उल्लेख गर्दै पुस २७ देखि ३० गतेसम्म सम्पन्न भएको महाधिवेशनले नीति र नेतृत्व दुवै परिवर्तन गरिसकेकाले यसलाई स्वीकार गर्नुको विकल्प नरहेको जिकिर गर्नुभयो । अर्की उपसभापति पुष्पा भुसालले आयोगका पदाधिकारीहरूलाई तथ्याङ्कसहित प्रष्ट पार्दै ५१ प्रतिशत प्रतिनिधिले नयाँ कार्यसमिति चयन गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि ५७ दशमलव २१ प्रतिशत प्रतिनिधिको हस्ताक्षरले पुरानो समिति विघटन गरी नयाँ नेतृत्व रोजेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले बहुमत प्रतिनिधिको यो फैसलालाई आयोगले चाँडोभन्दा चाँडो आफ्नो स्रेस्तामा अद्यावधिक गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
टोलीसँगै रहनुभएका नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्काले विशेष महाधिवेशन विधानको अक्षरशः पालना गरेर सम्पन्न भएकाले यसको कानुनी वैधतामा शंका गर्ने ठाउँ नरहेको धारणा राख्नुभयो । महामन्त्रीद्वय प्रदीप पौडेल र गुरुराज घिमिरेसहितका नेताहरूले निर्वाचन आयोगलाई कुनै पनि समूहको राजनीतिक दबाबमा नपरी विधानको सर्वोच्चतालाई आत्मसात् गर्न आग्रह गरेका छन् ।
संस्थापन पक्षले हस्ताक्षर फिर्ताको दाबी गरिरहेको बेला गगन पक्षले आयोगमै पुगेर दिएको यो स्पष्टीकरणले कांग्रेसको वैधानिकताको लडाइँलाई अब कानुनी र प्राविधिक बहसतर्फ केन्द्रित गराएको छ ।
